MP News: शिवराज कैबिनेट की बैठक निरस्त होने के बाद डॉक्टरों ने स्थगित की हड़ताल, सरकार को दी चेतावनी

कैबिनेट की बैठक में मेडिकल कॉलेज और उससे संबंधित अस्पतालों में चिकित्सा और प्रबंधन की अलग-अलग शाखाएं बनाने का प्रस्ताव लाने की चर्चा थी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों चुनाव प्रचार के चलते गुजरात में होने के कारण बैठक निरस्त कर दी गई। बैठक निरस्त होने के बाद हड़ताली डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल भी स्थगित कर दी।  बता दें प्रशासकों की नियुक्ति के विरोध में 13 मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर एकजुट हो गए है।  
 
इसको लेकर मध्य प्रदेश प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर राकेश मालवीय ने कहा कि आज प्रदेश के सभी 13 मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक काम बंद हड़ताल पर थे। इसके पीछे का करण था कि आज सरकार कैबिनेट में एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आ रही थी, जिसमें डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम रैंक के अधिकारियों को मेडिकल कॉलेज में नियुक्त किया जाना है। इसे मेडिकल एसोसिएशन के सभी सदस्य गलत मानते है और नाराज थे। इसके चलते ही मेडिकल कॉलेज में टीचर्स हड़ताल पर थे। मालवीय ने कहा कि आज कैबिनेट निरस्त होने से प्रस्ताव भी नहीं लाया गया। इसको देखते हुए हमने अपनी हड़ताल इस आशा के साथ स्थगित की है कि भविष्य में सरकार इस तरह का कोई भी प्रस्ताव कैबिनेट में लेकर नहीं आएगी। जिससे चिकित्सकीय शैक्षणिक संस्थाएं बर्बादी की तरफ चली जाए और जिससे छात्र और मरीजों का नुकसान हो।
 
मध्य प्रदेश प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. सुनील अग्रवाल ने कहा कि मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक निरस्त हो गई है। इसके साथ ही हमारी मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि हमारे आंदोलन को स्थगित किया जाए। साथ ही निर्णय लिया है कि अगली बार जब भी कोई कैबिनेट होती है और उसमें इस तरह का कोई भी प्रस्ताव आता है तो हमारा अभियान इसी रूप में जारी रहेगा। हम पहले बातचीत का प्रयास करेंगे। फिर काली पट्टी बांधेगे। वहीं,  जिस दिन कैबिनेट में प्रस्ताव आता है तो उस दिन हमारी सभी सेवाएं बंद रहेगी। जिसमें इमरजेंसी सेवाएं भी शामिल होगी। डॉ. अग्रवाल ने हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से निवेदन करना चाहता है कि मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की कोई स्थिति निर्मित ना हो। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने की चेष्टा ना करें।

इसके अलावा कैबिनेट में प्रदेश में 226 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण, डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति को लेकर प्रस्ताव आएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और सुविधाजनक तरीके से आम जन तक पहुंचाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। वहीं, 30 साल पहले बनी कॉलोनियों को दोबारा हाईराइज भवन बनाने औरओबीसी के  प्रतिभावान बच्चों को स्वरोजगार के लिए विदेश भेजने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। कैबिनेट में सीएम राइज स्कूलों के निर्माण, लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर और स्टाफ की भर्ती का प्रस्ताव भी आएगा।