मध्यप्रदेश: कोविड वैक्सीन की कमी से मई में रोज सिर्फ 1 लाख को लगेगा टीका, 55 लाख लोगों को दूसरे डोज की जरूरत
आंकड़ों के अनुसार मई के अंत तक मध्यप्रदेश में हो जाएगी वैक्सीन की कमी। फिलहाल सप्ताह के केवल 4 दिन ही राज्य में वैक्सिनेशन हो रहा है लेकिन सरकार का कहना है कि हम 19 मई के बाद हर दिन सिर्फ एक लाख लोगों को ही टीका लगा पाएंगे। फिलहाल, प्रदेश सरकार के पास 10 लाख वैक्सीन की डोज है।
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Add as a preferredपूरे देश की तरह मध्यप्रदेश भी इस समय कोविड वैक्सीनेशन की कमी से जूझ रहा है। फिलहाल राज्य में टीकाकरण के दो स्तर बने हुए हैं। पहले स्तर में 45 से ज्यादा उम्र वालों को और दूसरे स्तर में 18 से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगनी है। इन दोनों स्तरों पर हर व्यक्ति को दो खुराकों में वैक्सीन दिया जाना है, लेकिन वैक्सीन की कमी इस काम में सबसे बड़ी बाधा है। प्रदेश में फिलहाल टीकाकरण के लिए दो वैक्सीन लगाई जा रही हैं। पहली वैक्सीन कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन है। केंद्र सरकार से जो वैक्सीन की खेप मध्यप्रदेश को मिली है या मिलने वाली है वह 45 से ज्यादा उम्र वालों को लगेगी जबकि राज्य सरकार जो वैक्सीन खरीदेगी वह 18 से ज्यादा उम्र वालों को लगेगी। हालांकि, आंकड़े बताते हैं कि इस महीने (मई) के अंत तक मध्यप्रदेश वैक्सीन की कमी से जूझेगा।
फिलहाल उपलब्ध है 10 लाख कोरोना वैक्सीन
राज्य में फिलहाल सप्ताह के केवल 4 दिन ही वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि वह 19 मई के बाद हर दिन सिर्फ एक लाख लोगों को ही टीका लगा पाएगी। फिलहाल, मध्यप्रदेश सरकार के पास 10 लाख वैक्सीन का डोज है। इसमें कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन दोनों टीके शामिल हैं।
अब ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ होगा वैक्सीनेशन
आंकड़ों के अनुसार अभी भी 1.05 लाख हेल्थ वर्कर्स, 1.39 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स और 45 से अधिक उम्र के 52.63 लाख लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी बाकी है। सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार यदि वैक्सीनेशन होता है, तब भी 45 से अधिक उम्र वालों को दूसरा डोज लगने में दो से तीन महीने लग जाएंगे। सरकार ने बताया है कि डोज को बेकार होने से बचाने के लिए अब वेटिंग और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ वैक्सीनेशन होगा।
मई के अंत तक केंद्र सरकार मुहैया कराएगी टीके
जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश को 31 मई तक केंद्र सरकार से कोविशील्ड की 10.46 लाख और कोवैक्सीन की 3.49 लाख डोज मिलेगी। इसके अलावा राज्य सरकार केवल कोविशील्ड की 4.24 लाख डोज खरीदेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह मध्यप्रदेश को मई के अंत तक 9 लाख डोज दे सकती है, जिसके लिए उसे 23 करोड़ रुपये राज्य सरकार से मिल चुके हैं। सरकार ने सीरम इंस्टिट्यूट को 10 लाख डोज का ऑर्डर जून में दिया था।
