मध्यप्रदेश: मुख्य सचिव से मिला राजपत्रित अधिकारियों का संघ, कई समस्याओं पर की बातचीत

बैठक में रखी गईं ये मांगें: 

• राजपत्रित अधिकारियों को नियमानुसार आईएएस अवॉर्ड दिया जाए।
• पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाए।
• वास्तविक वेतन वृद्धि के साथ रोके गए समस्त डीए दिए जाएं।
• विभिन्न विभागों में व्याप्त वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। तकनीकी शिक्षा में सातवां एआईसीटीई वेतन दिया जाए।
• 300 दिन का अर्जित अवकाश का लाभ दिए जाने हेतु 1991 का फार्मूला हटाया जाए।
• वरिष्ठता के आधार पर ही प्रभारी अधिकारी बनाया जाए।
• सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के पीपीओ जल्द से जल्द जारी किए जाएं।
• वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारियों को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया जाए। 
• उच्च शिक्षा विभाग के सहायक प्राध्यापकों को प्राध्यापक पद का नाम  दिया जाए।
• ऊर्जा विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त अधिकारी व कर्मचारियों को वरिष्ठता दी जाए।
• खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग की विभागीय गठित मिश्रा समिति की अनुशंसा लागू की जाए। 
• सहायक व कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों की वेतन विसंगति दूर की जाए।
• दिनांक 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी/ कर्मचारियों को 1 जुलाई से वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए।
• अधिवार्षिकी आयु 33 वर्ष के स्थान पर केंद्र के समान की जाए।
• प्रदेश के समस्त अधिकारी/ कर्मचारियों को 5 स्तरीय उच्चतर पदोन्नत वेतन मान दिया जाए।
• सातवें वेतनमान की तरह ही एचआरए व अन्य भत्ते दिए जाएं।