MP News: प्रदेश में 15 जनवरी से 29 फरवरी तक चलेगा राजस्व महाअभियान, प्रकरणों का समय सीमा में करना होगा निपटान
MP News: मध्यप्रदेश में किसानों और ग्रामीणों की राजस्व संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा 15 जनवरी से राजस्व महाअभियान प्रारंभ किया गया है, जोकि अगली 29 फरवरी तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इस अभियान को लेकर प्रदेश शासन के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये प्रदेश के सभी राजस्व अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए हैं।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
खरगोन सहित प्रदेश भर में अगले 45 दिनों तक आम लोगों की राजस्व संबंधी समस्याओं को आसानी से हल करने के लिए शिविर चलाया जाएगा, जिसको लेकर सोमवार को प्रदेश के राजस्व मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टर और एसडीम सहित तहसीलदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसी के चलते खरगोन के जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा सहित जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदार इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मोजूद थे।
निराकरण नहीं होने पर दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई
जिला कलेक्टर शर्मा ने बताया कि वीसी के दौरान राजस्व मंत्री वर्मा ने अधिकारियों से कहा है कि किसान भगवान का स्वरूप होता है और उसकी राजस्व संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए 45 दिनों का यह अभियान 15 जनवरी से प्रारंभ किया गया है। इस दौरान सभी पटवारी रोजाना अपने हल्के में भ्रमण करते हुए किसानों की समस्याओं को सुने। साथ ही पटवारी और तहसीलदार राजस्व संबंधी प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करें। समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं होने पर दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी।
यह काम होंगे राजस्व महाअभियान में
बता दें कि 15 जनवरी से 29 फरवरी तक चलने वाले राजस्व महाअभियान में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख में इंद्राज त्रुटियों को ठीक करने के साथ ही राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरण जैसे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरूस्ती इत्यादि का भी समय सीमा में निराकरण किया जाएगा। इस अभियान में नए राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज करना, नक्शा सुधार, पीएम किसान का सेच्युरेशन एवं समग्र का आधार से ई-केवायसी और खसरे की समग्र और आधार से लिंकिंग सहित आम जन की राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
