मध्य प्रदेश: कर्मचारी की बर्खास्तगी और समय-सीमा के संबंध में श्रम न्यायालय करें निर्णय, हाईकोर्ट का अहम फैसला

मामले में याचिकाकर्ता कंपनी मेसर्स पीबीएम पॉलिटिक्स लिमिटेड ने 29 जनवरी 2020 को तत्कालीन अतिरिक्त श्रम आयुक्त, इंदौर द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी। कंपनी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि ज्योत्सना सोमकुंवर से जुड़े विवाद की सुनवाई के दौरान श्रम आयुक्त ने मामले को श्रम न्यायालय भेजने का आदेश दिया था।

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याचिकाकर्ता कंपनी की मुख्य आपत्ति थी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2-ए की उपधारा (3) के तहत निर्धारित तीन वर्ष की समय-सीमा पर विचार किए बिना ही विवाद को श्रम न्यायालय के पास भेज दिया गया।

मामले की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने कहा कि श्रम आयुक्त विवाद के गुण-दोष पर अंतिम फैसला देने वाला प्राधिकारी नहीं है। हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा स्थित श्रम न्यायालय को निर्देश दिए कि वह मामले के तथ्यों और समय-सीमा से जुड़े प्रश्न पर स्वतंत्र रूप से विचार करे। दोनों पहलुओं पर निष्कर्ष निकालने के बाद उचित आदेश पारित किया जाए।