जबलपुर: राजभवन की रिपोर्ट से जुड़े 15 साल पुराने आरटीआई मामले में हाईकोर्ट ने बदला एकलपीठ का आदेश

भोपाल निवासी अजय दुबे ने 12 दिसंबर 2011 को राजभवन सचिवालय के लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आरटीआई के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें एक जनवरी 2011 के बाद राज्यपाल द्वारा प्रदेश के शासन-प्रशासन और राजनीतिक स्थिति के संबंध में भारत सरकार को भेजी गई मासिक रिपोर्ट तथा इनके आधार पर केंद्र सरकार द्वारा राजभवन को भेजे गए पत्रों और निर्देशों की जानकारी मांगी गई थी।

लोक सूचना अधिकारी ने आवेदन को अस्पष्ट बताते हुए निरस्त कर दिया था। इसके बाद प्रथम अपीलीय अधिकारी ने 23 फरवरी 2012 को आदेश जारी कर आवेदक को अभिलेखों का निरीक्षण करने और आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां मांगने की अनुमति दी थी।

राज्य सरकार ने उक्त आदेश के खिलाफ राज्य सूचना आयोग में अपील दायर की थी। राज्य सूचना आयोग ने 17 अगस्त 2015 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश को बरकरार रखा था। आदेश का पालन नहीं होने पर आवेदक ने वर्ष 2015 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 17 अगस्त 2026 को राज्य सूचना आयोग और प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश निरस्त कर दिए थे। साथ ही आवेदक को दस्तावेजों का स्पष्ट विवरण देते हुए 15 दिन के भीतर नया आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी थी। एकलपीठ के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी।

युगलपीठ ने अपील का निराकरण करते हुए कहा कि वर्ष 2012 से काफी समय बीत चुका है। ऐसे में न्यायहित में एकलपीठ के आदेश में संशोधन करना उचित है।

युगलपीठ ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता संबंधित लोक सूचना अधिकारी के समक्ष रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत करें। लोक सूचना अधिकारी अपीलकर्ता को संबंधित रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करेंगे। निरीक्षण के बाद अपीलकर्ता जिन दस्तावेजों की प्रतियां चाहता है, उनका स्पष्ट विवरण देते हुए अलग से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश चंद्र ने पैरवी की।