OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं याचिकाएं, हाईकोर्ट में भी टली ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई

गौरतलब है कि प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण किए जाने के खिलाफ व पक्ष में 91 याचिकाएं दायर की गई हैं। मुख्य याचिका के साथ लिंक की गई याचिकाओं की सुनवाई युगलपीठ द्वारा सोमवार को संयुक्त रूप से की गई। याचिका में कहा गया था कि ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किए जाने से कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बैंच द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध होगा। याचिकाओं में यह भी कहा गया था कि सरकार ने 87 पदों पर भर्ती की गई है और ओबीसी तथा सामान्य वर्ग के लिए 13:13 प्रतिशत को आरक्षित रखा गया है, जो नियम विरुद्ध है। याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से उक्त जानकारी युगलपीठ के समक्ष पेश की गई। युगलपीठ ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई 26 फरवरी को निर्धारित की है।