MP HighCourt: निर्भया मामले में पारित गाइड लाइन का पालन करने के लिए जारी किए जा चुके हैं निर्देश, याचिका खारिज

ग्वालियर की अधिवक्ता संगीता पचौरी की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि निर्भया तथा अर्पणा भट्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि दुष्कर्म, पॉक्सो, छेड़छाड़ सहित अन्य मामले में पीड़ितों का नाम व पहचान उजागर नहीं होना चाहिए। ऐसा करना धारा 354 डी के तहत अपराध माना गया है। 

याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट में ऐसे प्रकरणों की सुनवाई का प्रसारण यू-टयूब में किया जाता है। सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी की जाती है उसकी रिकॉर्डिंग कर उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया जाता है। ऑनलाइन सुनवाई के कारण पीड़िता की पहचान सामने आ जाती है। याचिका में पीआर व आईसी सेल ग्वालियर हाईकोर्ट, प्रमुख सचिव गृह विभाग, डीजीपी तथा एसपी ग्वालियर को अनावेदक बनाया गया है। युगलपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया।