Jabalpur High Court: अवैधानिक नियम के तहत जारी किया गया था रिजल्ट, MPPSC 2019 का मामला दोबारा पहुंचा कोर्ट

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि जिन अभ्यार्थियों का मुख्य परीक्षा में चयन हो गया है और साक्षात्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। दोबारा परीक्षा उनके साथ अन्याय होगा। जो अभ्यार्थी मुख्य परीक्षा क्लीयर नहीं कर पाए हैं, उनके लिए दोबारा का कोई अवसर नहीं है। दोबारा मुख्य परीक्षा करवाने में अधिक व्यय होगा, जो जनहित में नहीं है।

नवीन सूची के अनुसार, चयनित अभ्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा छह महीने में आयोजित की जाए। पूर्व की मुख्य परीक्षा तथा विशेष परीक्षा के परिमाण अनुसार, अंतिम सूची तैयार की जाए। एकलपीठ के आदेश के खिलाफ दायर अपील को हाईकोर्ट की युगलपीठ ने खारिज कर दी थी। एकलपीठ के आदेश के खिलाफ दोबारा अपील दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि प्रारंभ से एमपीपीएससी परीक्षा में असंशोधित नियम का पालन नहीं किया गया है।
 
नियम के खिलाफ तरीके से रिजल्ट जारी किए गए हैं। असंशोधित नियम के तहत रिजल्ट तैयार नहीं किया गया तो पूरी प्रक्रिया ही अवैधानिक है, जिसके कारण एकलपीठ द्वारा अनारक्षित वर्ग के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करने का आदेश अवैधानिक है। यह तथ्य पूर्व में दायर अपील की सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। अपील की प्रारंभ सुनवाई के बाद युगलपीठ ने नोटिस जारी करते हुए उक्त आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता विभोर खंडेलवार ने पैरवी की।