Jabalpur: अंतरजातीय विवाह करने पर नहीं हो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कार्रवाई, फैसला सुरक्षित

बता दें कि भोपाल निवासी आजम खान, एचएल हरदेनिया सहित दायर आधा दर्जन याचिकाओं में कहा गया था कि प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया धर्म स्वतंत्रता अधिनियम अवैधानिक है। यह अधिनियम संविधान की अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 के सिद्धांतों तथा व्यक्ति के धर्म परिवर्तन व धर्मनिरपेक्षता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। याचिका में कहा गया था कि इस अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 व 13 के प्रावधान संविधान में मिले मौलिक अधिकारों के विपरीत हैं।

याचिका में कहा गया था कि बालिग व्यक्तियों को संविधान में स्वैच्छा से शादी का अधिकार प्राप्त है। नए कानून में डराकर, धमकाकर, छुपाकर शादी करने पर तीन से दस साल की सजा का प्रावधान है और अन्य व्यक्ति भी शिकायत कर सकता है। प्रदेश में दो प्रकरण ऐसे दर्ज हुए हैं, जिनका विवाह चार साल पहले हुआ था। विवाह के बाद विवाद होता है तो इस कानून के तहत कार्यवाही हो सकती है।

याचिकाकर्ताओं की तरफ से अंतरजातीय विवाह करने पर उक्त अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं किए जाने की अंतरिम राहत चाही गई थी। याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने ऐसे आदेश पारित किए हैं। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने अंतरिम राहत पर फैसला सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा, शुगफता सन्नो खान ने पैरवी की।