Indore News: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का सपना टूटा, 10 हजार बैठक के कन्वेंशन सेंटर के लिए ढूंढनी होगी नई जमीन

योजना में समाहित जमीन का भूमि उपयोग सीधे नहीं बदल सकते 
आईडीए ने सरकार को चिह्नित जमीन खसरा नंबर 322 और खसरा नंबर 334 का भूउपयोग आवासीय से कमर्शियल और कन्वेंशन सेंटर के लिए करने का प्रस्ताव भेजा। सरकार ने आईडीए द्वारा एयरपोर्ट के समीप सुपर कॉरिडोर पर तय जमीन का उपयोग परिवर्तन करने का यह आवेदन वापस भेज दिया है। सरकार ने कुछ जानकारियां मांगी हैं जिसमें रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी संलग्न करके भेज दिया है। 

इसमें कोर्ट का कहना है, योजना में समाहित जमीन का भूमि उपयोग सीधे नहीं बदल सकते हैं। सरकार का कहना है, उपयोग परिवर्तन के लिए की गई जरूरी विधिक प्रक्रिया की जानकारी दें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश संलग्न कर अवलोकन करने के लिए कहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, योजना बनने के बाद जमीन का भूमि उपयोग नहीं बदला जाए। अब आईडीए अफसर आदेश को समझने और उसके आधार पर नया प्रस्ताव तैयार करने में लग गए हैं। आईडीए अफसरों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। 

प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान बाहर खड़े रहे थे दुनियाभर के मेहमान
इंदौर में हुए प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान दुनियाभर से आए मेहमान ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर के बाहर खड़े रहे थे। सेंटर में जगह कम पड़ जाने की वजह से खूब हंगामा हुआ था और मीडिया में भी इसकी खबरें प्रकाशित हुईं थी। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को माफी मांगनी पड़ी थी। इसके बाद उन्होंने कहा था कि शहर में 10 हजार लोगों के बैठने के लिए कन्वेंशन सेटर बनाया जाएगा और फिर यह योजना शुरू हुई थी। 

क्या नई जमीन तलाशेगा आईडीए
आईडीए के अधिकारियों का कहना है कि अभी वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सरकार द्वारा मांगी गई सभी जानकारियों को समझ रहे हैं। पहले यह जानकारियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। जमीन के मामले में आईडीए के पास कई विकल्प खुले हैं।