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इंदौर: राहुल गांधी की छात्रों की गूंज की गाज पटाखा व्यापारियों पर, दुकानों के किराए को लेकर शिकायत

Tue, 06 Oct 2026 08:50 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Tue, 06 Oct 2026 08:50 PM IST
सार

राहुल गांधी के आयोजन के लिए आईडीए मैदान की जमीन 14 लाख रुपये में अस्थायी लीज पर देने के बाद अब उसी मैदान को थोक पटाखा व्यापारियों को देने की तैयारी है। इस बीच पिछले साल के किराए के 60 लाख रुपये बकाया होने की शिकायत संभागायुक्त कार्यालय पहुंची है।

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Indore: Rahul Gandhi's students echoed the wrath of firecracker traders, complaining about shop rent.
रीजनल पार्क मैदान - फोटो : amarujala

विस्तार

इंदौर में 19 सितंबर को हुई छात्रों की गूंज  के लिए प्राधिकरण ने कांग्रेस से 14 लाख रुपये वसूले थे। अब वहीं आईडीए मैदान थोक पटाखा व्यापारियों को दिया जा रहा है, लेकिन इसे लेकर शिकायतें संभागायुक्त कार्यालय पहुंची हैं। इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी के आयोजन में जिस तरह राशि की गणना की गई थी, उसके हिसाब से ही पटाखा व्यापारियों से पैसा लिया जाए।

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इसके अलावा शिकायत में यह भी कहा गया है कि पिछले साल डेढ़ माह के लिए 40 से ज्यादा थोक पटाखा व्यापारियों को 80 लाख रुपये में जमीन किराए पर दी गई थी, लेकिन किराए के रूप में 20 लाख रुपये ही चुकाए गए। शिकायत में कहा गया है कि इस बार फिर दुकानें देने से पहले पिछले साल का बकाया 60 लाख रुपये व्यापारियों से वसूला जाए।

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कांग्रेसी भी दुकानों के किराए पर नजर रखे हुए हैं। आमतौर पर दीपावली त्योहार के दो माह पहले दुकानें लगना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार अभी तक इंदौर विकास प्राधिकरण की संपदा शाखा ने अनुमति जारी नहीं की है। व्यापारियों का कहना है कि यदि समय पर अनुमति नहीं मिली तो व्यापार प्रभावित होगा।

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उधर, हाल ही में हुए राहुल गांधी के आयोजन के लिए अस्थायी लीज पर जमीन देने के बाद अफसर भी पटाखा व्यापारियों को जमीन देने के मामले में नियमों का पालन करा रहे हैं। संपदा अधिकारी श्यामू श्रीवास्तव ने कहा कि किराए की गणना और अन्य प्रक्रिया अपनाई जा रही है।


 

आपको बता दें कि इंदौर के रानीपुरा क्षेत्र में छह साल पहले पटाखा दुकान में विस्फोट हो गया था। इसके बाद रानीपुरा के पटाखा व्यापारियों को रीजनल पार्क के सामने की खाली जमीन पर अस्थायी दुकानें बनाकर व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। इस बार अभी तक इस मामले में फैसला नहीं हो पाया है।

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