Indore News: मेडिकल कॉलेज पर सरकार की नहीं चली, हाई कोर्ट ने यादव की जगह पांडे को बनाया डीन

डॉ. पांडे ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसमें उन्होंने अपनी वरिष्ठता के आधार पर यह पद मांगा। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने 10 दिसंबर को दिए फैसले में कहा कि किसी वरिष्ठ प्रोफेसर को उनके जूनियर के अधीन काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 

कोर्ट की टिप्पणियां
जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने राज्य सरकार से सवाल किया कि बिना किसी ठोस दस्तावेज या तथ्य के जूनियर अधिकारी को चार्ज क्यों सौंपा गया। सरकार यह स्पष्ट नहीं कर पाई कि डॉ. अशोक यादव को डीन का कार्यभार किस आधार पर दिया गया था। 

अन्य मेडिकल कॉलेजों के विवाद
इस मामले के अलावा, प्रदेश के अन्य 18 मेडिकल कॉलेजों में डीन की सीधी भर्ती को लेकर भी विवाद जारी है। इन मामलों की सुनवाई 7 जनवरी को निर्धारित की गई है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे इस मुद्दे पर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करें।