इंदौर: ढाई लाख पेड़ों को काटने पर हाई कोर्ट की रोक, चोरल के जंगलों से गुजरेगा सिमरोल और बड़वाह रेलवे ट्रैक

वन्यजीवों और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा
याचिकाकर्ता करण बैरागी की ओर से अधिवक्ता मनीष यादव ने अदालत में पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान बताया गया कि जिस क्षेत्र में पेड़ों को काटने की योजना है, वह स्थान जैव विविधता से समृद्ध है। इस इलाके में बाघ, तेंदुए, चीतल, सांभर, लोमड़ी, मोर और जंगली खरगोश जैसे वन्यजीव निरंतर देखे जाते हैं। चोरल का जंगल निमाड़ अंचल से आने वाली गर्म हवाओं को रोककर इंदौर और आसपास के क्षेत्रों के तापमान को नियंत्रित रखने में प्रमुख भूमिका निभाता है।

रेलवे ट्रैक के बदले गए डिजाइन पर उठे सवाल
अदालत को अवगत कराया गया कि रेलवे द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक डिजाइन में लगभग 40 से 50 हजार पेड़ ही प्रभावित हो रहे थे। हालांकि, चढ़ाई अधिक होने और सिमरोल से बड़वाह की यात्रा में 30 से 40 मिनट का समय बचाने के तर्क पर डिजाइन में बदलाव किया गया, जिससे प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या बढ़कर ढाई लाख से अधिक हो गई। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इंदौर में भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और इतने विशाल पैमाने पर पेड़ कटने से मालवा और निमाड़ के तापमान में अंतर समाप्त हो जाएगा।

पारिस्थितिक संतुलन और दुर्लभ वनस्पतियों की स्थिति
याचिका में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस क्षेत्र में बाघों के 37 और तेंदुओं के निवासी होने के प्रमाण पगमार्क के रूप में दर्ज हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए महत्वपूर्ण सलाई के पेड़ों की संख्या में भी भारी कमी आई है। मालवा क्षेत्र का आधा वन क्षेत्र पहले ही नष्ट हो चुका है और लगभग अट्ठावन स्थानीय वृक्ष प्रजातियां बेहद दुर्लभ हो गई हैं। अदालत से इंदौर-खंडवा रेलवे प्रोजेक्ट और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स से जुड़े सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है।