इंदौर: कमलनाथ सरकार के समय हुआ परिसीमन रद्द करने पर कोर्ट में याचिका, सरकार से कोर्ट ने मांगा जवाब

जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में मगरखेड़ा के पूर्व सरपंच हैदर पटेल की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा है कि जब प्रदेश सरकार वर्ष 2019 में पंचायतों का पुन: परिसीमन कर चुकी है तो बिना कारण से उसे रद्द करना अनुचित है। इससे आरक्षण के रोटेशन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। नए परिसीमन से प्रदेश में 1200 नई पंचायतें गठित हुई थी। सरकार ने संशोधन से इन्हें खत्म कर दिया है। सीधे तौर पर उद्देश्य चुनाव में राजनीतिक लाभ लेना है। इंदौर में युगल पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट विभोर खंडेलवाल ने पैरवी की। कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट जयेश गुरुनानी के अनुसार याचिका पर शासन की ओर से पक्ष रखते हुए कोर्ट में हलफनामा दिया गया था कि इस बीच चुनाव की घोषणा नहीं होगी। इसलिए चुनावों पर स्थगन की मांग नहीं की गई थी। सुबह 11 बजे याचिका पर सुनवाई हुई और दोपहर में चुनाव की घोषणा कर दी। इसके बाद याचिकाकर्ता फिर से कोर्ट पहुंचे। कोर्ट अब सोमवार को फिर से याचिका पर सुनवाई करती रहेगी।