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एमपी मिलावट से मुक्ति अभियान: 10 रुपये में करा सकेंगे खाद्य सामग्री की जांच, स्वास्थ्य मंत्री ने दी चलित प्रयोगशाला की सौगात

Tue, 08 Feb 2022 06:28 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: दिनेश शर्मा Updated Tue, 08 Feb 2022 06:28 PM IST
सार

मध्यप्रदेश में मिलावट से मुक्ति अभियान में मिलावटखोरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए चलित प्रयोगशालाएं शुरू की गईं। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने छिंदवाड़ा, नीमच और भिंड के लिए तीन नई चलित प्रयोगशालाओं की सौगात दी।
 

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Freedom from MP adulteration campaign: Food items will be able to be tested for Rs 10, Health Minister gave the gift of a mobile laboratory
छिंदवाड़ा, नीमच और भिंड के लिए तीन नई चलित प्रयोगशालाओं की सौगात दी गई। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने छिंदवाड़ा, नीमच और भिंड के लिए तीन नई चलित प्रयोगशालाओं की सौगात दी। मध्य प्रदेश में मिलावट से मुक्ति अभियान में मिलावटखोरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए चलित प्रयोगशालाएं शुरू की गईं।
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मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत स्वास्थ्य मंत्री ने 74 बंगले स्थित अपने आवास से 3 नई चलित प्रयोगशलााअें का शुभारंभ किया और तीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह चलित प्रयोशालाएं छिंदवाडा, नीमच ओर भिंड को दी गई। यहां के नागरिक 10 रुपए के शुल्क में आसानी से खाद्य पदार्थों की जांच करा सकेंगे। प्रदेश में वर्ष 2020 से मिलाटव से मुक्ति अभियान चल रहा है। इसके तहत 12 चलित प्रयोगशालाएं चलाई जा रही है। अब तीन नई चलित प्रयोगशालाओं के साथ इनकी संख्या बढ़कर 15 हो गई है।
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मिलावट से मुक्ति अभियान में अब तक कुल 22 हजार से अधिक लीगल नमूनें लिये गये है।वहीं, 2 लाख से अधिक सर्विलेंस नमूनें लिये गये है। अब तक लगभग 5 हजार नमूनें फेल हुए है। अब तक 19 करोड़ से अधिक की सामग्री जप्त की गई है। अब तक 41 एन.एस.ए. की कार्यवाही की गयी है।  मिलावट करने पर 438 एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।  मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाली 182 प्रतिष्ठान सील किये गये है। मिलावटी खाद्य पदार्थों के 3 हजार से अधिक प्रकरण दर्ज किये गये है। मिलावटी खाद्य पदार्थों के न्यायालयों द्वारा 2500 प्रकरण निराकृत किये गये हैं। न्यायालयों द्वारा लगभग 11 करोड़ से अधिक का अर्थदण्ड लगाया गया है। जिसमें से 3 करोड़ से अधिक का अर्थदण्ड वसूल किया गया है।
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