MP कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस: मुख्यमंत्री बोले- माफिया को तोड़ दें, उनसे खाली कराई जमीन पर गरीबों को बसाएंगे

मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों और कमिश्नरों को संबोधित करते हुए कहा कि माफिया को पूरी तरह तोड़ दें। उनका नेटवर्क ध्वस्त कर दें। अपराधियों को अधिकतम सजा मिले, इस बात का ध्यान रखें। अवैध हथियारों की तलाशी होनी चाहिए। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की तलाशी हो, सभी सतर्क रहें। हर जिले में हुई कार्रवाई की ग्रेडिंग हो। सारे जिले मुक्त की गई जमीन के आंकड़े जनता के सामने रखें। ऐसी जमीनों का उपयोग गरीबों को बसाने में होगा। जिले से प्रस्ताव मंत्रालय भेजें।



मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में अपराध खत्म हो। आम जनता का हौसला बढ़े, लोग अपराधियों के खिलाफ आगे आएंगे। मेरा क्लियर कट मैसेज है कि हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। बलात्कार जैसे मामलों में अपराधियों में डर है। कठोर कार्रवाई अगर करते हैं तो कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधरती है। जनता को राहत देने के लिए हम ये कार्रवाई जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है। गुंडे बदमाशों में ज्यादा दम नहीं होता। ये कार्रवाई गुंडों को तोड़ देंगी और जनता को राहत मिलेगी। सारे कलेक्टर एसपी अपने जिलों में हुई कार्रवाई के इम्पैक्ट के बारे में बताएं। जब आशियाना टूटता है, तो अपराधी अपराध करने के पहले कई बार सोचेगा। मुख्यमंत्री का लाउड एंड क्लियर मैसेज है। अपराधियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में कलेक्टर और कमिश्नर को पिछली बैठक में दिए टास्क और आगे की रणनीति पर चर्चा की। इसके लिए 13 बिन्दुओं वाला एजेंडा तय किया गया था। बैठक में समीक्षा से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नवरात्रि के पावन पर्व पर हमारा संकल्प और प्रार्थना है कि हम जनता को सुशासन दे पाएं। जनकल्याण की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कर पाएं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन की जवाबदारी फील्ड अफसरों की होती है। इन्हें कलेक्टर और कमिश्नर ही लीड करते हैं। माफिया के खिलाफ हमारे अधिकारियों ने अच्छा काम किया है। जिसके लिए मैं कलेक्टर्स और कमिश्नर्स को बधाई देता हूं।

उन्होंने कहा कि कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में हमारे काम का मूल्यांकन होता है। यह हर महीने जरूरी है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम देश में सबसे बेहतर काम करके देश को आगे बढ़ा पाएं। बैठक में प्रदेश के सभी कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े। बैठक में मुख्यमंत्री ने कलेक्टर-कमिश्नर के कामों की समीक्षा की। 
 
बैठक का 13 बिंदुओं वाला एजेंडा 

• कानून व्यवस्था, माफिया के विरूद्ध कार्रवाई एवं महिला अपराध नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा 
• प्रदेश के जिलों में अभियान चलाकर भू-माफिया के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई भूमियों के उपयोग की समीक्षा 
• कृषि के विविधीकरण एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के विषय में रणनीति पर चर्चा 
• जलाभिषेक कार्यक्रम की समीक्षा 
• मनरेगा के कार्यों की समीक्षा 
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण एवं संधारण कार्य की समीक्षा 
• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा 
• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा
• वन भूमि एवं राजस्व भूमि संबंधी विषयों की समीक्षा 
• एक जिला-एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा
• वार्षिक साख सीमा 2022-23, ऋण वसूली, जिले के साख-जमा (Credit deposit), अनुपात (CD Ratio) की समीक्षा तथा सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा.
• बेस्ट प्रैक्टिसेस का प्रस्तुतिकरण- सुशासन की पहल: समझौता समाधान योजना
• गत बैठक दिनांक 20 जनवरी, 2022 में प्रदत्त निर्देशों का पालन प्रतिवेदन