{"_id":"66f9245e07e9e14a2601271c","slug":"mp-news-security-and-house-keeping-agency-removed-from-mapcost-it-was-working-without-tender-2024-09-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP: मेपकॉस्ट से सुरक्षा और हाउस कीपिंग एजेंसी को हटाया, बिना टेंडर कर रही थी काम, अमर उजाला ने उठाया था मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
MP: मेपकॉस्ट से सुरक्षा और हाउस कीपिंग एजेंसी को हटाया, बिना टेंडर कर रही थी काम, अमर उजाला ने उठाया था मामला
Sun, 29 Sep 2024 03:47 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Sun, 29 Sep 2024 03:47 PM IST
सार
मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (मेपकॉस्ट) में लंबे समय से नियम विरुद्ध बिना टेंडर के काम कर रही सुरक्षा और हाउस कीपिंग एजेंसियों को हटा दिया गया है। अमर उजाला की खबर के बाद आनन-फानन में राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित को काम सौंपा गया है।
विज्ञापन
मैप कास्ट भोपाल
- फोटो : social media
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferred
मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (मेपकॉस्ट) में अनुबंध खत्म होने के बाद भी नोटशीट पर समय बढ़ा कर काम कर रही महानिदेशक की चेहती सुरक्षा और हाउस कीपिंग एजेंसी को हटा दिया गया है। अमर उजाला ने 25 सितंबर को 'मेपकॉस्ट में बिना टेंडर सुरक्षा और हाउस कीपिंग पर डेढ़ करोड़ रुपये सालाना हो रहा भुगतान' शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद आनन फानन में मेपकॉस्ट के महानिदेशक ने सात साल पुराने अनुबंध पर सुरक्षा और हाउस कीपिंंग का कार्य करने वाली दोनों एजेंसियों को तुरंत हटाने की कार्यवाही की। इसको लेकर मेपकॉस्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है। इसमें एजेंसी को 30 सितंबर 2024 से सेवाएं समाप्त करने की सूचना एजेंसी को दी गई है। वहीं, राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित से प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा कर सेवा उपार्जन समिति की बैठक बुलाई गई। इसके बाद राज्य उपभोक्ता संघ मर्यादित को सुरक्षा और हाउस कीपिंग का कार्य सौंप दिया गया।
अब खड़े हो रहे ये सवाल
मेपकॉस्ट में चार साल से नियम विरुद्ध सुरक्षा और हाउस कीपिंग एजेंसियों को सालाना लगभग 1.50 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा था। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अब तक नियम विरुद्ध तरीके से काम लेने और करोड़ों रुपये के भुगतान करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? इन सब की गड़बड़ी का बड़ा कारण मेपकॉस्ट में कोष एवं लेखा से पदस्थ संयुक्त संचालक वित्त को दूसरे विभाग में तैनात करना था। इसके बाद परिषद में लेखा कक्ष का प्रभारी एक वैज्ञानिक को बना दिया गया।
विज्ञापन
अब खड़े हो रहे ये सवाल
मेपकॉस्ट में चार साल से नियम विरुद्ध सुरक्षा और हाउस कीपिंग एजेंसियों को सालाना लगभग 1.50 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा था। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अब तक नियम विरुद्ध तरीके से काम लेने और करोड़ों रुपये के भुगतान करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? इन सब की गड़बड़ी का बड़ा कारण मेपकॉस्ट में कोष एवं लेखा से पदस्थ संयुक्त संचालक वित्त को दूसरे विभाग में तैनात करना था। इसके बाद परिषद में लेखा कक्ष का प्रभारी एक वैज्ञानिक को बना दिया गया।
विज्ञापन
