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MP विधानसभा में आज पेश होंगे भोपाल-इंदौर मेट्रोपॉलिटन समेत 6 विधेयक, आदिवासी मुद्दों पर भी होगी चर्चा
Mon, 04 Aug 2025 09:23 AM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Mon, 04 Aug 2025 09:23 AM IST
सार
मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से दोबारा शुरू हो रहा है। दो दिन के अवकाश के बाद फिर से होने जा रही इस कार्यवाही में विपक्ष आदिवासियों के वन अधिकार से जुड़े मामलों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। साथ ही सदन में भोपाल-इंदौर मेट्रोपॉलिटन समेत 6 विधेयकों पर चर्चा होगी और जनहित से जुड़ी 81 याचिकाएं भी रखी जाएंगी।
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मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही दो दिवसीय अवकाश के बाद सोमवार को फिर शुरू होगी। इस दौरान विपक्ष प्रदेश के आदिवासी जिलों में वन अधिकार के दावेदारों के प्रकरणों को खारिज किए जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाएगा। साथ ही, सदन में भोपाल-इंदौर मेट्रोपॉलिटन समेत छह महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र से संबंधित विधेयक में दोनों शहरों के आसपास के क्षेत्र को प्रशासनिक ढांचे के अंंतर्गत लाने की तैयारी है। इस विधेयक के माध्यम से भोपाल के आसपास के विदिशा, सीहोर और राजगढ़ तथा इंदौर, देवास, उज्जैन के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन रीजन घोषित किया जाएगा। यह प्रस्ताव शहरी विकास ओर योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्य से लाया गया है। इसके अलावा कारखाना (संशोधन) विधयेक-2025, मध्य प्रदेश दुकान तथ स्थापना (संशोधन) विधेयक 2025, मध्य प्रदेश मोटरयान काराधान (संशोधन) विधेयक 2025, मध्य प्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह (निरसन) विधेयक, 2025 और मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2025 प्रस्तुत किया जाएगा।
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इसके बाद नियम 138 के तहत नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, विधायक अजय सिंह और डॉ. हिरालाल अलावा प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में वन अधिकार के दावेदारों के आवेदन निरस्त किए जाने से उत्पन्न स्थितियों की ओर राज्यमंत्री (वन) का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधायक रमेश प्रसाद खटीक बिजली चोरी से जुड़े प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से समाधान के बावजूद ब्याज राशि न हटाए जाने के विषय में ऊर्जा मंत्री से जवाब मांगेंगे। सदन में इस दौरान विधायकों द्वारा प्रस्तुत कुल 81 याचिकाएं प्रस्तुत की जाएगी। ये याचिकाएं प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़क, पुल, विद्युत व्यवस्था, पुलिस चौकी, स्कूल भवन और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी हुई हैं।
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इसके बाद नियम 138 के तहत नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, विधायक अजय सिंह और डॉ. हिरालाल अलावा प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में वन अधिकार के दावेदारों के आवेदन निरस्त किए जाने से उत्पन्न स्थितियों की ओर राज्यमंत्री (वन) का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधायक रमेश प्रसाद खटीक बिजली चोरी से जुड़े प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से समाधान के बावजूद ब्याज राशि न हटाए जाने के विषय में ऊर्जा मंत्री से जवाब मांगेंगे। सदन में इस दौरान विधायकों द्वारा प्रस्तुत कुल 81 याचिकाएं प्रस्तुत की जाएगी। ये याचिकाएं प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़क, पुल, विद्युत व्यवस्था, पुलिस चौकी, स्कूल भवन और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी हुई हैं।
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