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MP News: 'एक देश एक चुनाव' के लिए गठित समिति में मध्य प्रदेश के खजुराहो से सांसद विष्णु दत्त शर्मा शामिल
Thu, 19 Dec 2024 09:44 AM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Thu, 19 Dec 2024 09:44 AM IST
सार
'एक देश, एक चुनाव' का मकसद लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना है, जिससे देश में समय और संसाधनों की बचत हो सके। इसके जरिए चुनावी खर्चों को कम करने और सरकार के बेहतर संचालन की संभावना को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा।
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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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'एक देश, एक चुनाव' के क्रियान्वयन की दिशा में गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में मध्यप्रदेश के खजुराहो से सांसद विष्णुदत्त शर्मा को शामिल किया गया है। यह समिति 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनी है। मध्यप्रदेश से सिर्फ वीडी शर्मा को इस समिति में जगह मिली है। इस समिति का उद्देश्य 'एक देश, एक चुनाव' की अवधारणा को लागू करने की दिशा में ठोस सिफारिशें देना है।
क्या है 'एक देश, एक चुनाव' का उद्देश्य?
'एक देश, एक चुनाव' का मकसद लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना है, जिससे देश में समय और संसाधनों की बचत हो सके। इसके जरिए चुनावी खर्चों को कम करने और सरकार के बेहतर संचालन की संभावना को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा। समिति अपनी रिपोर्ट संसद के अगले सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन लोकसभा में सौंपेगी।
2034 में संभवतः पूरे देश में एक साथ चुनाव
विधेयक के संसद से पारित होने के बाद साल 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति अधिसूचना जारी लोकसभा की पहली बैठक की तारीख तय करेंगे। जब 2029 में चुनी गई लोकसभा का कार्यकाल पूरा होगा तो सभी विधानसभाओं का कार्यकाल भी पूरा मान लिया जाएगा। जिसके बाद 2034 में संभवतः पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जा सकेंगे।
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क्या है 'एक देश, एक चुनाव' का उद्देश्य?
'एक देश, एक चुनाव' का मकसद लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना है, जिससे देश में समय और संसाधनों की बचत हो सके। इसके जरिए चुनावी खर्चों को कम करने और सरकार के बेहतर संचालन की संभावना को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा। समिति अपनी रिपोर्ट संसद के अगले सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन लोकसभा में सौंपेगी।
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2034 में संभवतः पूरे देश में एक साथ चुनाव
विधेयक के संसद से पारित होने के बाद साल 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति अधिसूचना जारी लोकसभा की पहली बैठक की तारीख तय करेंगे। जब 2029 में चुनी गई लोकसभा का कार्यकाल पूरा होगा तो सभी विधानसभाओं का कार्यकाल भी पूरा मान लिया जाएगा। जिसके बाद 2034 में संभवतः पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जा सकेंगे।
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