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MP News: मध्यप्रदेश में शस्त्र लाइसेंस पर लगी रोक हटाने की मांग, भाजपा विधायक ने CM को पत्र लिखकर की पहल
Sun, 01 Jun 2025 06:46 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, भोपाल, मध्य प्रदेश
न्यूज डेस्क, भोपाल, मध्य प्रदेश
Published by: आनंद पवार
Updated Sun, 01 Jun 2025 06:46 PM IST
सार
भाजपा विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को शस्त्र लाइसेंस जारी करने पर लगी रोक को हटाने की मांग के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने न सिर्फ शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने की मांग की है, बल्कि महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र प्रशिक्षण देने और रियायती दर पर लाइसेंस प्रदान करने की भी वकालत की है।
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भाजपा विधायक घनश्याम चंद्रवंशी
- फोटो : अमर उजाला
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मध्यप्रदेश में शस्त्र लाइसेंस जारी करने पर लगी रोक को हटाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। कालापीपल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर इस विषय पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देने की भी मांग की है। विधायक ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य सफलताओं ने देशवासियों में उत्साह और राष्ट्रभक्ति की भावना को नई ऊर्जा दी है। ऐसी स्थिति में नागरिकों को केवल शास्त्र नहीं, बल्कि शस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। आत्मरक्षा के लिए हथियारों का प्रशिक्षण आवश्यक है।
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महिलाओं को प्रशिक्षण और रियायती दर पर लाइसेंस की मांग
पत्र में आगे लिखा गया है कि हमारी बहनों को भी शस्त्र चलाने में दक्ष बनाया जाए, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही उन्हें कम-से-कम रेडक्रॉस शुल्क पर शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि वर्तमान में शासन द्वारा नवीन शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे आम नागरिकों में निराशा है।
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महिलाओं को प्रशिक्षण और रियायती दर पर लाइसेंस की मांग
पत्र में आगे लिखा गया है कि हमारी बहनों को भी शस्त्र चलाने में दक्ष बनाया जाए, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही उन्हें कम-से-कम रेडक्रॉस शुल्क पर शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि वर्तमान में शासन द्वारा नवीन शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे आम नागरिकों में निराशा है।
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