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कैबिनेट के फैसले : यौन शोषण की शिकार बच्चियों को देंगे आर्थिक सहायता, पीड़ितों के लिए हर जिले को 10 लाख

Tue, 22 Oct 2024 04:35 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Tue, 22 Oct 2024 04:35 PM IST
सार


 
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में खाली पड़े एक लाख सरकारी पदों पर जल्द भर्ती करने का निर्णय लिया गया। 

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MP Cabinet: Mohan Cabinet's decision, recruitment on one lakh government posts, Rs 10 lakh to every district f
सीएम डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में यौन शोषण की शिकार होने वाली बच्चियों को आर्थिक सहायता का भी फैसला किया गया। कैबिनेट ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य अंतर्गत बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संशोधित 2019) की धारा 4 एवं 6 को प्रदेश के 55 जिलों में लागू किया है। योजना का उद्देश्य 18 वर्ष तक के लैंगिक अपराध से पीड़ित बच्चों को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत संरक्षण एवं भारत सरकार के निर्भया फंड से वितीय सहायता प्रदान करना एवं उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। निर्भया फंड से प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपये आवंटित किए जाएंगे। पीड़ितों को सहायता के लिए जिले आवश्यकता के अनुसार राशि का उपयोग कर सकेंगे।
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महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि योजना का उद्देश्य 18 वर्ष तक लैंगिक अपराध से पीड़ित नाबालिग गर्भवती बालिका को पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत एक ही स्थान पर एकीकृत सहयोग एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पीड़िता को तत्काल, आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन सेवाएं प्रदान करना एवं दीर्घकालिक पुनर्वास के लिये विभिन्न सुविधाएं जैसे शिक्षा, पुलिस सहायता, चिकित्सा जिसमें मातृत्व, नवजात शिशु, शिशु की देख-भाल शामिल है। साथ ही मनोवैज्ञानिक, कानूनी सहायता आदि सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। मंत्री ने बताया कि यह योजना महिला-बाल विकास मंत्रालय द्वारा निर्भया फंड के तहत 100 प्रतिशत केन्द्र वित्त पोषित योजना के रूप में संचालित की जायेगी। इसमें प्रदेश के प्रत्येक जिले को 10 लाख रूपये आवंटित किये जायेंगे। राज्य वास्तविक घटना और जिलों की आवश्यकता के अनुसार राशि का उपयोग कर सकते हैं। जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी इस निधि का उपयोग जिला कलेक्टर के समग्र नियंत्रण में कर सकेंगे।
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रीवा में एयरपोर्ट के लिए पीएम का आभार
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों ने रीवा में एयरपोर्ट के शुभारंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। विंध्य इलाके में 46 साल बाद एयरपोर्ट की सौगात मिली है। विंध्य में नेशनल पार्क, सीमेंट हब, पावर हब है। इसे देखते हुए कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई है। 
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रीवा में कल इन्वेस्टर समिट
उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि रीवा में बुधवार को रीजनल इन्वेस्टर समिट हो रही है। खनिज, फूड पार्क सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। बुधवार को फार्मा सेक्टर पर भी मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। रीजनल इन्वेस्टर समिति की अच्छी तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वहां मौजूद रहेंगे। इस समिट के लिए 4000 उद्योगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। रिलायंस, हिंडाल्को, पतंजलि जैसी कंपनियों के प्रतिनिधि आ रहे हैं।
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