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MP Budget 2023-24: इंदौर-भोपाल में इसी साल दौड़ेगी मेट्रो, 710 करोड़ रुपये का किया प्रावधान
Wed, 01 Mar 2023 05:18 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 01 Mar 2023 05:18 PM IST
सार
इंदौर और भोपाल की मेट्रो परियोजनाओं को इसी साल धरातल पर उतारने के लिए 710 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे प्रोजेक्ट को रफ्तार मिलेगी। कम से कम पहले चरण का काम इसी साल पूरा हो जाएगा।
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इंदौर-भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट को रफ्तार मिलेगी।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्यप्रदेश के इंदौर और भोपाल में मेट्रो परियोजनाओं के लिए 710 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दोनों ही शहरों में इसी साल ट्रायल्स का लक्ष्य है।
मध्यप्रदेश के 2023-24 बजट में नगरीय विकास पर भी फोकस किया गया है। खासकर इंदौर और भोपाल की मेट्रो परियोजनाओं को इसी साल धरातल पर उतारने के लिए 710 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कम से कम पहले चरण का काम इसी साल पूरा हो जाएगा।
ये भी पढ़ें- MP Budget 2023-24: महिलाओं को शिवराज 'मामा' का साथ, 1.02 लाख करोड़ रुपये की योजनाएं घोषित
वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि भूमाफिया से अतिक्रमण मुक्त कराकर गरीब आवासहीन परिवारों को सुराज योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना के तहत सरकारी जमीन निर्धारित लीज पर 30 साल के स्थायी पट्टे पर दी जा रही है। इस योजना के तहत शहरों में रह रहे 7.25 लाख आवासहीन परिवारों को दिसंबर 2024 तक सिर पर छत देने का लक्ष्य है।
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स्वच्छता के लिए पीठ थपथपाई
देवड़ा ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में प्रदेश को देश का सबसे स्वच्छ राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। इंदौर लगातार छठवें साल देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। कुल 16 राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। यह उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं।
ये भी पढ़ें- MP Budget 2023-24: युवा शक्ति के सपनों को मिलेंगे पंख, एक लाख से अधिक पदों पर भर्तियों की घोषणा
अमृत 1.0 पूरी, अब सीवेज सुधारने पर जोर
देवड़ा ने कहा कि अमृत 1.0 परियोजना के अंतर्गत चार हजार 154 करोड़ रुपये की लागत से 22 शहरों की जलप्रदाय तथा 10 शहरों की सीवेज परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 413 नगरीय निकाय एवं पांच छावनी परिषद में राशि 12,858 करोड़ रुपये के कार्य आगामी वर्षों में किए जाएंगे।
750 करोड़ रुपये से होगा सड़कों का कायाकल्प अभियान
नगरीय क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 750 करोड़ रुपये की लागत से कायाकल्प अभियान शुरू किया गया है।
ये भी पढ़ें- MP Budget 2023-24: पहली बार ग्रीन बजट, अप्रैल से MP में 15 साल पुराने सरकारी वाहन होंगे बेकार,EV खरीदेगी सरकार
आर्थिक कमजोर वर्ग को राहत
बजट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने रेरा में रजिस्टर्ड निजी डेवलपर्स से संपत्ति खरीदने पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया है। इससे हर साल करीब 3,500 ईडब्ल्यूएस हितग्राहियों को लगभग नौ करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। इसी तरह डेवलपर को बिक्री का अधिकार देने वाले डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर देय स्टाम्प ड्यूटी को भी 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत कर दिया गया है। डेवलपमेंट की परमिशन के लिए डेवलपर स्थानीय निकाय में भूखंड बंधक रखता था इस डॉक्युमेंट पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को 0.5 प्रतिशत से घटाकर 0.125 प्रतिशत कर दिया गया है।
ये भी पढ़ें- MP Budget 2023-24: मध्यप्रदेश में बढ़ेंगी एमबीबीएस और नर्सिंग की सीटें, 200 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेंगे
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मध्यप्रदेश के 2023-24 बजट में नगरीय विकास पर भी फोकस किया गया है। खासकर इंदौर और भोपाल की मेट्रो परियोजनाओं को इसी साल धरातल पर उतारने के लिए 710 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कम से कम पहले चरण का काम इसी साल पूरा हो जाएगा।
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वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि भूमाफिया से अतिक्रमण मुक्त कराकर गरीब आवासहीन परिवारों को सुराज योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना के तहत सरकारी जमीन निर्धारित लीज पर 30 साल के स्थायी पट्टे पर दी जा रही है। इस योजना के तहत शहरों में रह रहे 7.25 लाख आवासहीन परिवारों को दिसंबर 2024 तक सिर पर छत देने का लक्ष्य है।
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स्वच्छता के लिए पीठ थपथपाई
देवड़ा ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में प्रदेश को देश का सबसे स्वच्छ राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। इंदौर लगातार छठवें साल देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। कुल 16 राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। यह उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं।
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देवड़ा ने कहा कि अमृत 1.0 परियोजना के अंतर्गत चार हजार 154 करोड़ रुपये की लागत से 22 शहरों की जलप्रदाय तथा 10 शहरों की सीवेज परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 413 नगरीय निकाय एवं पांच छावनी परिषद में राशि 12,858 करोड़ रुपये के कार्य आगामी वर्षों में किए जाएंगे।
750 करोड़ रुपये से होगा सड़कों का कायाकल्प अभियान
नगरीय क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 750 करोड़ रुपये की लागत से कायाकल्प अभियान शुरू किया गया है।
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आर्थिक कमजोर वर्ग को राहत
बजट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने रेरा में रजिस्टर्ड निजी डेवलपर्स से संपत्ति खरीदने पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया है। इससे हर साल करीब 3,500 ईडब्ल्यूएस हितग्राहियों को लगभग नौ करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। इसी तरह डेवलपर को बिक्री का अधिकार देने वाले डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर देय स्टाम्प ड्यूटी को भी 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत कर दिया गया है। डेवलपमेंट की परमिशन के लिए डेवलपर स्थानीय निकाय में भूखंड बंधक रखता था इस डॉक्युमेंट पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को 0.5 प्रतिशत से घटाकर 0.125 प्रतिशत कर दिया गया है।
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