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MP Budget 2023-24: मध्यप्रदेश में बढ़ेंगी एमबीबीएस और नर्सिंग की सीटें, 200 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेंगे
Wed, 01 Mar 2023 05:21 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 01 Mar 2023 05:21 PM IST
सार
वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि प्रदेश में जल्द ही 25 मेडिकल कॉलेज सक्रिय हो जाएंगे। इससे जिलों में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सकेगा।
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वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्यप्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। मेडिकल की सीटें बढ़ाने के साथ ही 200 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे।
वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि प्रदेश में जल्द ही 25 मेडिकल कॉलेज सक्रिय हो जाएंगे। इससे जिलों में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सकेगा। इससे प्रदेश में एमबीबीएस और नर्सिंग की सीटें भी बढ़ेंगी।
ये भी पढ़ें- MP Budget 2023-24: पहली बार ग्रीन बजट, अप्रैल से MP में 15 साल पुराने सरकारी वाहन होंगे बेकार,EV खरीदेगी सरकार
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देवड़ा ने कहा कि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजों के शुरू होने से वर्तमान में 2,055 एमबीबीएस सीटें हैं, जो बढ़कर 3,605 हो जाएंगी। इसी तरह पीजी कोर्स की सीटें भी 649 से बढ़कर 915 हो जाएंगी। केंद्र सरकार की नर्सिंग कॉलेज योजना से प्रदेश में 810 बीएससी नर्सिंग और 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की अतिरिक्त सीटों का लाभ मिलेगा।
देवड़ा ने यह भी कहा कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में आयुष चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित कर ग्रामीण स्तर पर भी सुलभ कराने के लिए काम किया जा रहा है। इस दिशा में 362 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू किए जा चुके हैं। जल्द ही 200 और सेंटर खोले जाएंगे। स्वशासी आयुर्वेद कॉलेज में 50 बिस्तरों का अति-विशिष्ट पंचकर्म और सुखायु केंद्र शुरू किया गया है।
ये भी पढ़ें- MP Budget 2023-24: युवा शक्ति के सपनों को मिलेंगे पंख, एक लाख से अधिक पदों पर भर्तियों की घोषणा
बजट में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 16 हजार 55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो 2022-23 में किए गए प्रावधान से 17 प्रतिशत अधिक है।
स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर है शिवराज का पूरा जोर
बजट में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लंबे-चौड़े प्रावधान किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है सीएम राइज स्कूलों के लिए 3,230 करोड़ रुपये का प्रावधान। इसके जरिये उच्च गुणवत्ता और संसाधनों से संपन्न सरकारी स्कूलों की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार ने तय किया है कि करीब पांच हजार स्कूलों में टॉप करने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटी दी जाएगी।
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वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि प्रदेश में जल्द ही 25 मेडिकल कॉलेज सक्रिय हो जाएंगे। इससे जिलों में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सकेगा। इससे प्रदेश में एमबीबीएस और नर्सिंग की सीटें भी बढ़ेंगी।
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देवड़ा ने कहा कि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजों के शुरू होने से वर्तमान में 2,055 एमबीबीएस सीटें हैं, जो बढ़कर 3,605 हो जाएंगी। इसी तरह पीजी कोर्स की सीटें भी 649 से बढ़कर 915 हो जाएंगी। केंद्र सरकार की नर्सिंग कॉलेज योजना से प्रदेश में 810 बीएससी नर्सिंग और 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की अतिरिक्त सीटों का लाभ मिलेगा।
देवड़ा ने यह भी कहा कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में आयुष चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित कर ग्रामीण स्तर पर भी सुलभ कराने के लिए काम किया जा रहा है। इस दिशा में 362 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू किए जा चुके हैं। जल्द ही 200 और सेंटर खोले जाएंगे। स्वशासी आयुर्वेद कॉलेज में 50 बिस्तरों का अति-विशिष्ट पंचकर्म और सुखायु केंद्र शुरू किया गया है।
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बजट में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 16 हजार 55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो 2022-23 में किए गए प्रावधान से 17 प्रतिशत अधिक है।
स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर है शिवराज का पूरा जोर
बजट में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लंबे-चौड़े प्रावधान किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है सीएम राइज स्कूलों के लिए 3,230 करोड़ रुपये का प्रावधान। इसके जरिये उच्च गुणवत्ता और संसाधनों से संपन्न सरकारी स्कूलों की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार ने तय किया है कि करीब पांच हजार स्कूलों में टॉप करने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटी दी जाएगी।
- 3,230 करोड़ रुपये सीएम राइज स्कूलों के लिए
- 277 करोड़ रुपये पीएम श्री योजना के जरिये मौजूदा स्कूलों को आदर्श बनाने के लिए
- 400 करोड़ रुपये प्रदेश में 25 मेडिकल कॉलेज विकसित करने के लिए
- 734 करोड़ रुपये प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट करने तकनीकी कॉलेज बनाने के लिए
- 687 करोड़ रुपये कॉलेजों को विकसित करने के लिए
- 25 करोड़ रुपये नए नर्सिंग कॉलेज बनाने के लिए
