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MP Politics: कमलनाथ का शिवराज सरकार पर आरोप, बोले- जनहित की अति-महत्वपूर्ण योजनाओं को रोका
Wed, 23 Aug 2023 09:22 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 23 Aug 2023 09:22 PM IST
सार
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार के तानाशाहीपूर्ण फरमान की वजह से वित्त विभाग की अनुमति के बिना योजनाओं की राशि नहीं निकाली जा सकती है।
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पूर्व सीएम कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
- फोटो : Social Media
विस्तार
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर जनहित की योजनाओं पर रोक लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। हर जगह लॉलीपाप दिखाने का काम कर रहे हैं।
कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने जनहित की विभिन्न अतिमहत्वपूर्ण योजनाओं पर रोक लगा दी है। बीते 30 जून 2023 को शिवराज सरकार ने एक तानाशाहीपूर्ण फरमान जारी किया है। इसमें वित्त विभाग की अनुमति के बिना सरकार की जनहित योजनाओं के लिए राशि नहीं निकाली जा सकती है। इससे इन योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को इन योजनाओं से वंचित किया जा रहा है।
कमलनाथ ने कहा कि पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार का नगरीय निकायों को हस्तांतरण, हाउसिंग फॉर ऑल, स्थानीय निकायों को मूलभूत सुविधाओं हेतु एकमुश्त अनुदान, नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत हेतु अनुदान, स्वच्छ भारत अभियान, शहरी स्वच्छ भारत मिशन, हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूलों में पढ़ने-लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु, प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं को अधोसंरचना सरंक्षण एवं विकास, मदरसों में गुणवत्ता परख शिक्षा एवं अधोसंरचना विकास, नवभारत साक्षरता अभियान, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, छात्रों के लिए पुस्तकें एवं स्टेशनरी, प्रतिभा किरण योजना में वित्त विभाग की अनुमति बिना राशि नहीं निकाली जा सकती।
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वाहवाही लूटने के लिए दे रहे हैं धोखा
कमलनाथ ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार आगामी चुनाव में झूठी वाहवाही लूटने के लिए लाड़ली बहना योजना के तहत राशि बांट रही है। अन्य योजनाओं और उनके हितग्राहियों को मिलने वाले लाभ से वंचित किया जा रहा है। शिवराज सरकार कर्ज लेकर भी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को नहीं दे पा रही है। वह तो केवल चुनावी राजनैतिक रोटियां सेंकने और अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने और कमीशनखोरी का भरपूर उपयोग कर रही है। प्रदेश की जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है।
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कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने जनहित की विभिन्न अतिमहत्वपूर्ण योजनाओं पर रोक लगा दी है। बीते 30 जून 2023 को शिवराज सरकार ने एक तानाशाहीपूर्ण फरमान जारी किया है। इसमें वित्त विभाग की अनुमति के बिना सरकार की जनहित योजनाओं के लिए राशि नहीं निकाली जा सकती है। इससे इन योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को इन योजनाओं से वंचित किया जा रहा है।
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कमलनाथ ने कहा कि पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार का नगरीय निकायों को हस्तांतरण, हाउसिंग फॉर ऑल, स्थानीय निकायों को मूलभूत सुविधाओं हेतु एकमुश्त अनुदान, नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत हेतु अनुदान, स्वच्छ भारत अभियान, शहरी स्वच्छ भारत मिशन, हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूलों में पढ़ने-लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु, प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं को अधोसंरचना सरंक्षण एवं विकास, मदरसों में गुणवत्ता परख शिक्षा एवं अधोसंरचना विकास, नवभारत साक्षरता अभियान, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, छात्रों के लिए पुस्तकें एवं स्टेशनरी, प्रतिभा किरण योजना में वित्त विभाग की अनुमति बिना राशि नहीं निकाली जा सकती।
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वाहवाही लूटने के लिए दे रहे हैं धोखा
कमलनाथ ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार आगामी चुनाव में झूठी वाहवाही लूटने के लिए लाड़ली बहना योजना के तहत राशि बांट रही है। अन्य योजनाओं और उनके हितग्राहियों को मिलने वाले लाभ से वंचित किया जा रहा है। शिवराज सरकार कर्ज लेकर भी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को नहीं दे पा रही है। वह तो केवल चुनावी राजनैतिक रोटियां सेंकने और अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने और कमीशनखोरी का भरपूर उपयोग कर रही है। प्रदेश की जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है।
