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Mp: महिला कांग्रेस की सदस्यता के लिए 100 रुपए शुल्क,ऑनलाइन रहेगी सारी प्रक्रिया, स्थापना दिवस पर वेबसाइट शुरू
Sun, 15 Sep 2024 06:48 PM IST
संदीप तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: संदीप तिवारी
Updated Sun, 15 Sep 2024 06:48 PM IST
सार
महिला कांग्रेस के 40वें स्थापना दिवस पर रविवार को पीसीसी भोपाल में सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही सदस्यता अभियान के लिए एक वेबसाइट भी लॉच की गई। सदस्य बनने के लिए 100 रुपए सदस्यता शुल्क निर्धारिेत किया गया जो ऑनलाईन देना होगा।
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पीसीसी में सदस्यता अभियान
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की समन्वयक मप्र प्रभारी सुनीता गावंडे के मुख्य आतिथ्य में रविवार को मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल के नेतृत्व में मप्र कांग्रेस कमेटी के सभागार में महिला कांग्रेस का 40 वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किये गये सदस्यता अभियान के तारतम्य में मप्र महिला कांग्रेस द्वारा भी सदस्यता अभियान प्रारंभ किया गया। साथ ही सदस्यता अभियान के लिए एक वेबसाइट भी महिला कांग्रेस द्वारा लांच की गई। सदस्यता अभियान पूरे देश भर में आज से प्रारंभ हुई है। इसके तहत महिलाओं को सदस्य बनने के लिए 100 रूपये सदस्यता शुल्क निर्धारित किया गया जो ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत सदस्य बनने पर राशि भी ऑनलाईन ही जमा की जायेगी।
राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने महिलाओं को दिलाई सदस्यता
इस अवसर पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कांग्रेस कार्यालय में लगे प्रोजेक्टर के माध्यम से महिलाओं को सदस्यता अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का संदेश दिया। अभा महिला कांग्रेस की महामंत्री और मप्र प्रभारी सुनीता गावंडे की उपस्थिति में महिला कांग्रेस नेत्रियों द्वारा स्थापना दिवस के मौके पर नारी न्याय और महिला सशक्तिकरण का संकल्प दोहराया गया।
हर वर्ग की महिलाएं 5 वर्ष के लिए बनाई जाएंगी सदस्य
विभा पटेल ने कहा कि आज मप्र में भी महिला कांग्रेस द्वारा वेबसाईट लॉच कर सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। इस माध्यम से हर वर्ग की महिलाएं पांच वर्ष के लिए महिला कांग्रेस की सदस्य बनायी जायेंगी। उन्होंने कहा कि यह सदस्यता अभियान प्रदेश से लेकर हर जिलों, ब्लाकों को बूथ स्तर तक चलाया जायेगा। प्रत्येक महिला को पचांस सदस्य बनाने के लिए कहा गया। वहीं सदस्यता में पारदर्शिता के लिए भी प्रावधान दिये गये हैं, जिससे महिलाओं का आत्म सम्मान बना रहेगा। ऑनलाईन सदस्य बनने के बाद तत्काल उसे प्रमाण पत्र भी ऑनलाईन ही प्राप्त हो जायेगा। वहीं मध्यप्रदेश से अधिक से अधिक सदस्य बनाये जाने की बात कहीं
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उच्चपदों पर अधिकतम महिलाओं को मिले नियुक्ति
विभा पटेल ने कहा कि संविधान का (106 वां) संशोधन अधिनियम जो महिलाओं के प्रति भाजपा के विश्वासघात का प्रतीक है। इस संशोधन अधिनियम में कुटिल प्रावधान हैं, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण को 2029 के बाद ही लागू होंगे। महिला कांग्रेस इन कुटिल प्रावधानों को हटाने और संशोधन अधिनियम को तुरंत लागू करने की मांग सरकार से की जायेगी। वहीं उच्चपदों पर अधिकतम महिलाओं को नियुक्ति मिले, महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए ‘समान काम, समान वेतन’ का सिद्धांत लागू किया जाए, महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए केंद्र सरकार की आधी (50 प्रतिशत) नौकरियां आरक्षित की जाए, महिलाओं को उनके अधिकारों को लेकर शिक्षित करने और उन्हें कानूनी अधिकार दिलाने आदि मांगों को लेकर हम सरकार को सड़क से सदन तक घेरने का काम करेंगे और अपनी मांगें पूरी करायेंगे।
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राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने महिलाओं को दिलाई सदस्यता
इस अवसर पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कांग्रेस कार्यालय में लगे प्रोजेक्टर के माध्यम से महिलाओं को सदस्यता अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का संदेश दिया। अभा महिला कांग्रेस की महामंत्री और मप्र प्रभारी सुनीता गावंडे की उपस्थिति में महिला कांग्रेस नेत्रियों द्वारा स्थापना दिवस के मौके पर नारी न्याय और महिला सशक्तिकरण का संकल्प दोहराया गया।
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हर वर्ग की महिलाएं 5 वर्ष के लिए बनाई जाएंगी सदस्य
विभा पटेल ने कहा कि आज मप्र में भी महिला कांग्रेस द्वारा वेबसाईट लॉच कर सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। इस माध्यम से हर वर्ग की महिलाएं पांच वर्ष के लिए महिला कांग्रेस की सदस्य बनायी जायेंगी। उन्होंने कहा कि यह सदस्यता अभियान प्रदेश से लेकर हर जिलों, ब्लाकों को बूथ स्तर तक चलाया जायेगा। प्रत्येक महिला को पचांस सदस्य बनाने के लिए कहा गया। वहीं सदस्यता में पारदर्शिता के लिए भी प्रावधान दिये गये हैं, जिससे महिलाओं का आत्म सम्मान बना रहेगा। ऑनलाईन सदस्य बनने के बाद तत्काल उसे प्रमाण पत्र भी ऑनलाईन ही प्राप्त हो जायेगा। वहीं मध्यप्रदेश से अधिक से अधिक सदस्य बनाये जाने की बात कहीं
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उच्चपदों पर अधिकतम महिलाओं को मिले नियुक्ति
विभा पटेल ने कहा कि संविधान का (106 वां) संशोधन अधिनियम जो महिलाओं के प्रति भाजपा के विश्वासघात का प्रतीक है। इस संशोधन अधिनियम में कुटिल प्रावधान हैं, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण को 2029 के बाद ही लागू होंगे। महिला कांग्रेस इन कुटिल प्रावधानों को हटाने और संशोधन अधिनियम को तुरंत लागू करने की मांग सरकार से की जायेगी। वहीं उच्चपदों पर अधिकतम महिलाओं को नियुक्ति मिले, महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए ‘समान काम, समान वेतन’ का सिद्धांत लागू किया जाए, महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए केंद्र सरकार की आधी (50 प्रतिशत) नौकरियां आरक्षित की जाए, महिलाओं को उनके अधिकारों को लेकर शिक्षित करने और उन्हें कानूनी अधिकार दिलाने आदि मांगों को लेकर हम सरकार को सड़क से सदन तक घेरने का काम करेंगे और अपनी मांगें पूरी करायेंगे।
