CM Mohan Yadav: दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम मोहन यादव, इस बात के लिए दिया निमंत्रण

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने बताया कि जल संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश में 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। खंडवा जिला में भूगर्भ-जल भंडारण में पूरे देश में प्रथम आया है और मध्यप्रदेश ने शीर्ष चार राज्यों में स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान की प्रेरणा गुजरात सरकार से मिली है जिसने पुराने कुएं, बावड़ियों, नदी तटों का जीर्णोद्धार कर भूगर्भ-जल भंडारण के विशेष काम किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को अभियान के समापन कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से सम्मिलित होकर आशीर्वाद देने के लिए निमंत्रण दिया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने सहर्ष स्वीकार किया है। 

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भोपाल मेट्रो अक्टूबर में
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में चार स्तंभों -गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास की दिशा में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने और कृषि आधारित उद्योगों के नए अवसर सृजन करने के उद्देश्य से आगामी 12, 13 और 14 अक्टूबर को सीहोर जिले में 2 लाख से अधिक किसानों का वृहद सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पीएम मोदी को इस सम्मेलन के उद्घाटन का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में केंद्र सरकार के सहयोग से आदिवासी अंचल धार में संचालित पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भोपाल में मेट्रो ट्रेन इस वर्ष अक्टूबर महीने तक चालू हो जाएगी, जिसका लोकार्पण करने का न्योता भी प्रधानमंत्री मोदी को दिया।

नक्सल गतिविधियों पर पाएंगे काबू
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने नक्सलवाद समाप्त करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि विगत डेढ़ वर्ष में 10 से अधिक नक्सलवादी मारे गए हैं जिन पर एक करोड़ 62 लाख रुपए का इनाम था। प्रदेश का बालाघाट एकमात्र नक्सल प्रभावित जिला था, जिसमें तहसील स्तर पर ही कुछ नक्सल गतिविधियां रह गई हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के अनुरूप मार्च 2026 तक प्रदेश में नक्सलवादी गतिविधियों पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार ने गत नौ वर्षों से कर्मचारियों की रुकी हुई पदोन्नति का समाधान निकाला है। कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के नए नियम बनाए गए हैं, जिससे लगभग 5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा और 2 लाख से अधिक नवीन पदों की भर्ती का रास्ता खुलेगा। 

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