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MP Cabinet Meeting: इंदौर-उज्जैन मार्ग होगा सिक्सलेन, उज्जैन विक्रमोत्सव मेले में वाहन खरीदने पर मिलेगी छूट
Mon, 19 Feb 2024 08:40 PM IST
दिनेश शर्मा
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, भोपाल
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, भोपाल
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Mon, 19 Feb 2024 08:40 PM IST
सार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। इसमें कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। विक्रमोत्सव मेले में वाहन खरीदने पर छूट, इंदौर-उज्जैन रोड को सिक्सलेन करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
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कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने आचार्य श्री को श्रद्धांजलि दी।
- फोटो : X @CMMadhyaPradesh
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विस्तार
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मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। बैठक में उज्जैन में 1-2 मार्च को आयोजित होने वाले विक्रमोत्सव मेले में वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में आठ अधिकारियों की विभागीय जांच और दो सिंचाई परियोजनाओं की रिवाईज दरों पर भी मुहर लगाई गई।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2024 में गैर- परिवहन यानों तथा हल्के परिवहन यानों के विक्रय पर जीवनकाल मोटरयान कर की दर में 50 प्रतिशत की छूट का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार विक्रीत वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन से स्थाई पंजीयन कराने पर छूट दी जाएगी। उज्जैन के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसायी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन में व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तथा मेला प्रांगण में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद वाहन विक्रय कर सकेंगे।
इंदौर-उज्जैन रोड बनेगा 6 लेन
उज्जैन में आयोजित होने वाले सिहस्थ को लेकर भी प्रदेश सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में सरकार ने इन्दौर-उज्जैन के बीच बने फोरलेन सड़क को सिक्सलेन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसकी लंबाई 45.475 किमी है। योजना अंतर्गत 1692 करोड़ रुपये लागत से मार्ग को सिक्सलेन निर्माण किया जाना है। परियोजना में समस्त स्ट्रक्चर्स का 6-लेन में निर्माण के साथ अतिरिक्त 1.10 किलोमीटर लम्बाई में शनि मंदिर एप्रोच रोड को 3-लेन में चौड़ीकरण किया जाएगा।
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दो नए विश्वविद्यालय बनाने को निर्णय
राज्य सरकार ने प्रदेश में दो नए विश्वविद्यालय के गठन का निर्णय लिया है। इसमें एक विश्वविद्यालय टंट्या मामा के नाम पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और दूसरा विश्वविद्यालय गुना और अशोकनगर के लिए ग्वालियर विश्वविद्यालय को विभाजित कर बनाया जाएगा।
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्यों सहित कुल 5 पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य कार्यरत हैं। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्यों के दो रिक्त पद पर चयन समिति की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में डॉ. एच.एस. मरकाम, सहायक प्राध्यापक (दंत रोग), मेडिकल कॉलेज, जबलपुर एवं डॉ. नरेन्द्र कुमार कोष्टी, सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र), शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर को सदस्य नियुक्त करने का अनुमोदन मंत्रि-परिषद ने किया।
आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा खंडवा जिले की तहसील खालवा के ग्राम रोशनी के समीप घोड़ापछाड़ नदी पर आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना सैच्य क्षेत्र 6703 हेक्टेयर रबी के लिए 224 करोड़ 46 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में उक्त परियोजना अंतर्गत 5 हजार हेक्टेयर सैंच्य क्षेत्र के लिए परियोजना लागत 165 करोड़ 8 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी। भू-अर्जन के विशेष पैकेज, सैंच्य क्षेत्र में 1703 एकड़ की वृद्धि, निर्माण लागत में वृद्धि आदि से लागत में 59 करोड़ 38 लाख रुपये की वृद्धि की गई है। पुनरीक्षित परियोजना के लिये 224 करोड़ 46 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्य "मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना विकास योजना" के नये कार्यों को स्वीकृत करने के लिए पूंजीगत मद में 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था वर्ष 2023-24 के लिये की जानी है। विभाग द्वारा सूचकांक- 1 की अधिकतम सीमा 3 से बढ़ाकर 7 करने के प्रस्ताव का मंत्रि-परिषद ने अनुमोदन दिया।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2024 में गैर- परिवहन यानों तथा हल्के परिवहन यानों के विक्रय पर जीवनकाल मोटरयान कर की दर में 50 प्रतिशत की छूट का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार विक्रीत वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन से स्थाई पंजीयन कराने पर छूट दी जाएगी। उज्जैन के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसायी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन में व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तथा मेला प्रांगण में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद वाहन विक्रय कर सकेंगे।
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इंदौर-उज्जैन रोड बनेगा 6 लेन
उज्जैन में आयोजित होने वाले सिहस्थ को लेकर भी प्रदेश सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में सरकार ने इन्दौर-उज्जैन के बीच बने फोरलेन सड़क को सिक्सलेन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसकी लंबाई 45.475 किमी है। योजना अंतर्गत 1692 करोड़ रुपये लागत से मार्ग को सिक्सलेन निर्माण किया जाना है। परियोजना में समस्त स्ट्रक्चर्स का 6-लेन में निर्माण के साथ अतिरिक्त 1.10 किलोमीटर लम्बाई में शनि मंदिर एप्रोच रोड को 3-लेन में चौड़ीकरण किया जाएगा।
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दो नए विश्वविद्यालय बनाने को निर्णय
राज्य सरकार ने प्रदेश में दो नए विश्वविद्यालय के गठन का निर्णय लिया है। इसमें एक विश्वविद्यालय टंट्या मामा के नाम पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और दूसरा विश्वविद्यालय गुना और अशोकनगर के लिए ग्वालियर विश्वविद्यालय को विभाजित कर बनाया जाएगा।
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्यों सहित कुल 5 पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य कार्यरत हैं। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्यों के दो रिक्त पद पर चयन समिति की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में डॉ. एच.एस. मरकाम, सहायक प्राध्यापक (दंत रोग), मेडिकल कॉलेज, जबलपुर एवं डॉ. नरेन्द्र कुमार कोष्टी, सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र), शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर को सदस्य नियुक्त करने का अनुमोदन मंत्रि-परिषद ने किया।
आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा खंडवा जिले की तहसील खालवा के ग्राम रोशनी के समीप घोड़ापछाड़ नदी पर आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना सैच्य क्षेत्र 6703 हेक्टेयर रबी के लिए 224 करोड़ 46 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में उक्त परियोजना अंतर्गत 5 हजार हेक्टेयर सैंच्य क्षेत्र के लिए परियोजना लागत 165 करोड़ 8 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी। भू-अर्जन के विशेष पैकेज, सैंच्य क्षेत्र में 1703 एकड़ की वृद्धि, निर्माण लागत में वृद्धि आदि से लागत में 59 करोड़ 38 लाख रुपये की वृद्धि की गई है। पुनरीक्षित परियोजना के लिये 224 करोड़ 46 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्य "मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना विकास योजना" के नये कार्यों को स्वीकृत करने के लिए पूंजीगत मद में 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था वर्ष 2023-24 के लिये की जानी है। विभाग द्वारा सूचकांक- 1 की अधिकतम सीमा 3 से बढ़ाकर 7 करने के प्रस्ताव का मंत्रि-परिषद ने अनुमोदन दिया।
