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Bhopal: भोपाल में संपत्ति की दरें 18% तक बढ़ने की संभावना है, बैठक में कुछ क्षेत्रों में मामूली कमी के संकेत
Thu, 27 Mar 2025 10:23 PM IST
संदीप तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: संदीप तिवारी
Updated Thu, 27 Mar 2025 10:23 PM IST
सार
भोपाल में 2,887 क्षेत्रों में संपत्ति की दरों में औसतन 18% की वृद्धि होने की उम्मीद है, कुछ स्थानों पर सार्वजनिक आपत्तियों के कारण मामूली कमी देखी गई है। जिला मूल्यांकन समिति की बैठक के बाद अंतिम निर्णय केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
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बैठक
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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विधायकों, सांसदों और निवासियों द्वारा उठाई गई आपत्ति के बावजूद भोपाल में 2,887 क्षेत्रों में संपत्ति की दरों में वर्ष 2025-26 के लिए औसतन 18% की वृद्धि होने की उम्मीद है, कुछ स्थानों पर सार्वजनिक आपत्तियों के कारण मामूली कमी देखी गई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक के बाद संशोधित संपत्ति दरों पर अंतिम निर्णय केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
11 सुझावों को पूरी तरह से स्वीकार किया गया
कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में विधायक भगवानदास सबनानी और समिति के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। समिति ने जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर चर्चा की, जिसमें कुल 55 सार्वजनिक सुझावों का विश्लेषण किया गया। इनमें से 11 को पूरी तरह से स्वीकार किया गया, 7 को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया और 37 को अशुद्धियों के कारण खारिज कर दिया गया।
निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद
चर्चा का एक मुख्य बिंदु निश्चित समय-सीमा के भीतर बेची गई संपत्तियों के लिए स्टाम्प ड्यूटी छूट है। समिति ने प्रस्ताव दिया कि एक वर्ष के भीतर बेची गई संपत्तियों को स्टाम्प ड्यूटी छूट के लिए पात्र होना चाहिए, जबकि दो से तीन वर्षों के भीतर बेची गई संपत्तियों के लिए आनुपातिक छूट होनी चाहिए। इस कदम से भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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यह भी पढ़ें-भोपाल में स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम ने पूरा किया सर्वे, 15 दिन बाद आएगी जीएफसी की टीम,1 सप्ताह रही टीम
क्रेडाई के सुझावों की सिफारिश
एक प्रमुख रियल एस्टेट संगठन क्रेडाई के सुझावों के आधार पर कृषि भूमि से संबंधित प्रावधानों में बदलाव की सिफारिश की गई, जिसे केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा जाएगा। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों से कुछ क्षेत्रों में संपत्ति की दरों में तेज वृद्धि के पीछे का कारण पूछा, जैसे कि आदमपुर छावनी जिला जिला रजिस्ट्रार सहित अन्य अधिकारियों ने बताया कि वृद्धि मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार के साथ-साथ इन क्षेत्रों में संपत्तियों के बाजार मूल्य में वृद्धि के कारण हुई है।
औसतन 3-4% की आ सकती है कमी
इसके अलावा अगर कुछ क्षेत्रों में दरों में कमी हो सकती है, तो उम्मीद है कि भोपाल में कुल संपत्ति की दर में अधिकतम औसतन 3-4% की कमी आ सकती है। प्रस्तावित नई दरों में भोपाल जिले के 2,887 स्थानों में से 1,283 में 5% से लेकर 300% तक की वृद्धि शामिल है। यह 2011-12 में देखी गई संपत्ति दर वृद्धि के समान पैटर्न का अनुसरण करता है, जब दरों में औसतन 31.5% की वृद्धि हुई थी। जिला मूल्यांकन समिति ने सर्वसम्मति से इन प्रस्तावित परिवर्तनों को अंतिम अनुमोदन के लिए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजने पर सहमति व्यक्त की है।
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11 सुझावों को पूरी तरह से स्वीकार किया गया
कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में विधायक भगवानदास सबनानी और समिति के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। समिति ने जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर चर्चा की, जिसमें कुल 55 सार्वजनिक सुझावों का विश्लेषण किया गया। इनमें से 11 को पूरी तरह से स्वीकार किया गया, 7 को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया और 37 को अशुद्धियों के कारण खारिज कर दिया गया।
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निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद
चर्चा का एक मुख्य बिंदु निश्चित समय-सीमा के भीतर बेची गई संपत्तियों के लिए स्टाम्प ड्यूटी छूट है। समिति ने प्रस्ताव दिया कि एक वर्ष के भीतर बेची गई संपत्तियों को स्टाम्प ड्यूटी छूट के लिए पात्र होना चाहिए, जबकि दो से तीन वर्षों के भीतर बेची गई संपत्तियों के लिए आनुपातिक छूट होनी चाहिए। इस कदम से भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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क्रेडाई के सुझावों की सिफारिश
एक प्रमुख रियल एस्टेट संगठन क्रेडाई के सुझावों के आधार पर कृषि भूमि से संबंधित प्रावधानों में बदलाव की सिफारिश की गई, जिसे केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा जाएगा। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों से कुछ क्षेत्रों में संपत्ति की दरों में तेज वृद्धि के पीछे का कारण पूछा, जैसे कि आदमपुर छावनी जिला जिला रजिस्ट्रार सहित अन्य अधिकारियों ने बताया कि वृद्धि मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार के साथ-साथ इन क्षेत्रों में संपत्तियों के बाजार मूल्य में वृद्धि के कारण हुई है।
औसतन 3-4% की आ सकती है कमी
इसके अलावा अगर कुछ क्षेत्रों में दरों में कमी हो सकती है, तो उम्मीद है कि भोपाल में कुल संपत्ति की दर में अधिकतम औसतन 3-4% की कमी आ सकती है। प्रस्तावित नई दरों में भोपाल जिले के 2,887 स्थानों में से 1,283 में 5% से लेकर 300% तक की वृद्धि शामिल है। यह 2011-12 में देखी गई संपत्ति दर वृद्धि के समान पैटर्न का अनुसरण करता है, जब दरों में औसतन 31.5% की वृद्धि हुई थी। जिला मूल्यांकन समिति ने सर्वसम्मति से इन प्रस्तावित परिवर्तनों को अंतिम अनुमोदन के लिए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजने पर सहमति व्यक्त की है।
