मदरसों को टारगेट करने का आरोप: भड़के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, बोले- जांच करो, बदनाम मत करो

ग्वालियर में बच्चों को तीन दिन बाद घर पहुंचाने का दावा
आरिफ मसूद ने ग्वालियर में बच्चों को बाल गृह में रखे जाने के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि बच्चों को लगातार दो दिन तक वहां रखा गया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन, आजाद पार्टी, विभिन्न समाजों के नेताओं और जिला वक्फ बोर्ड के लोगों की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी के प्रयासों से बच्चों को करीब तीन दिन बाद घर पहुंचाया जा सका। मसूद ने दावा किया कि इस दौरान कुछ बच्चों की तबीयत भी बिगड़ी। उन्होंने आशंका जताई कि बच्चों को हुई परेशानी की एक वजह उनके साथ हुआ कथित उत्पीड़न हो सकती है। उन्होंने कहा कि बच्चों के मामलों में प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए और उनकी सुरक्षा तथा स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए।

किताबों को लेकर छपी खबर पर भी जताई आपत्ति
 मसूद ने मदरसे से मिली पुस्तकों को लेकर प्रकाशित खबर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिन पुस्तकों का उल्लेख किया गया, उनमें से एक के लेखक स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य और दूसरी पुस्तक ‘कल्कि के अवतार और मोहम्मद’ के लेखक वेद प्रकाश उपाध्याय बताए गए हैं। मसूद ने दावा किया कि संबंधित पुस्तकें प्रतिबंधित नहीं थीं। उन्होंने कहा कि पुस्तकों के नाम और सामग्री को जिस तरह प्रस्तुत किया गया, उससे गलत संदेश गया। उन्होंने संबंधित अखबार के संपादक से इस मामले में खंडन प्रकाशित करने की अपील की। मसूद ने कहा कि किसी सामग्री को लेकर सवाल हों तो तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए और बिना उचित संदर्भ के उसका प्रचार नहीं किया जाना चाहिए।

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कमियां मिलें तो नोटिस दें, सुधार का समय भी दें
कांग्रेस विधायक ने बाल विकास से जुड़े अधिकारियों से कहा कि वे मदरसों और छात्रावासों का निरीक्षण करते समय बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि बच्चों को पर्याप्त भोजन, साफ-सफाई और बेहतर छात्रावास सुविधा मिलना जरूरी है। मसूद के मुताबिक, यदि किसी संस्थान में व्यवस्थाएं खराब मिलती हैं तो संबंधित संचालकों को नोटिस देकर कमियां दूर करने का समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाल आयोग और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी सुविधाएं सुनिश्चित करना है। उन्होंने मांग की कि जांच की प्रक्रिया नियमों के अनुसार हो और बच्चों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। मसूद ने कहा कि संस्थानों में सुधार के लिए कार्रवाई की जाए, लेकिन जांच के नाम पर ऐसा प्रचार नहीं होना चाहिए जिससे किसी पूरे शैक्षणिक संस्थान की छवि प्रभावित हो।