MP Assembly Monsoon Session Live:सीएम बोले-आदिवासियों का हक नहीं मारा जाएगा,विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदला

बीजेपी सरकार के कार्यकाल में बंटे 26,500 पट्टे 
आदिवासियों के पट्टे के मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सदन में कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ही सबसे अधिक 26,500 पट्टे बांटे गए हैं। जन जातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि सैटेलाइट इमेज के जरिए दिसंबर 2005 की स्थिति की जानकारी लेकर वन अधिकार पट्टों के मामले में निर्णय किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था के माध्यम से 2005 की स्थिति में किसका कब्जा था यह भी साफ हो जाएगा। पट्टों को वितरण की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी।

वन अधिकार की दावेदारी के प्रकरण नहीं हो रहे खारिज
ध्यान आकर्षण में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश के आदिवासी जिलों में वन अधिकार के दावेदारों के प्रकरणों को खारिज किया जा रहा है। इसकी तरफ वन राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। इस पर वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि यह कहना बिल्कुल गलत है कि आदिवासी जिलों में वन अधिकार के दावेदारों के प्रकरणों को खारिज कर बेदखल किया गया है। आदिवासियों के हित में सरकार लगातार काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि  सरकार आदिवासी जमीनों की सही से रखवाली नहीं कर रही है।

मैहर में नई जनपद पंचायत बनेगी
विधानसभा में प्रश्न उत्तर काल के दौरान विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी के सवाल के जवाब में मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि मैहर विधानसभा क्षेत्र में जनपद पंचायत मैहर कस्बे क्षेत्र से नई जनपद पंचायत के गठन की प्रक्रिया चल रही है। मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग इसके बारे में बताएगा। इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। श्रीकांत चतुर्वेदी ने राजस्व मंडल बहेरा को जनपद पंचायत मुख्यालय बनाने के मामले में सरकार से सवाल किया था।

खाद की कमी का मुद्दा विधानसभा में उठा
विधानसभा में भाजपा विधायक संदीप जायसवाल ने खाद की कमी को लेकर सवाल उठाया। कृषि मंत्री ऐदल  सिंह कसना ने कहा कि खाद की कहीं भी कमी नहीं है। सभी जगह किसानों को खाद मिल रहा है। 

नेता प्रतिपक्ष रखेंगे ये मुद्दा

सत्र के दौरान नियम 138 के तहत नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, विधायक अजय सिंह और डॉ. हिरालाल अलावा वन अधिकार कानून से जुड़ी निरस्त याचिकाओं के कारण उत्पन्न हालात को लेकर वन राज्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधायक रमेश प्रसाद खटीक बिजली चोरी से जुड़े प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से समाधान के बावजूद ब्याज राशि न हटाने के मुद्दे पर ऊर्जा मंत्री से जवाब मांगेंगे। इस दिन सदन में विधायकों द्वारा प्रस्तुत कुल 81 याचिकाएं भी सदन के पटल पर रखी जाएंगी, जो प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़क, पुल, विद्युत व्यवस्था, पुलिस चौकी, स्कूल भवन और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित होंगी।
 

इन अन्य विधेयकों को सदन में प्रस्तुत किया जाएगा

• कारखाना (संशोधन) विधेयक-2025
• मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना (संशोधन) विधेयक-2025
• मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक-2025
• मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों को विधिक सहायता एवं सलाह (निरसन) विधेयक-2025
• मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2025