Parliament Live: 'कांग्रेस नेता सेना को हतोत्साहित कर रहे', चीन के मुद्दे पर हंगामे को लेकर बोले पीयूष गोयल

एससी और एसटी लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में नहीं दिया गया अवसर : संसदीय समिति
एक संसदीय समिति ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में वरिष्ठ या बोर्ड स्तर के पदों तक पहुंचने का अवसर नहीं दिया गया है। समिति के द्वारा संसद में 'पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विशेष संदर्भ में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण' रिपोर्ट पेश की गई।

ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति ने कहा कि उसे लगता है कि सरकार बिजली सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में बोर्ड और प्रबंधन स्तर के पदों पर नियुक्तियों पर नीति की समीक्षा के संबंध में समय-समय पर की गई टिप्पणियों और सिपारियों के प्रति गंभी नहीं है। समिति ने आगे कहा, वर्षों से विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों की परीक्षा के दौरान देखा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से संबंधित लोगों को वरिष्ठ या बोर्ड स्तर के पदों तक पहुंचने के अवसर नहीं दिए गए हैं। 

डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण, दूरसंचार विधेयकों के मानसून सत्र में पारित होने की उम्मीद: वैष्णव
सरकार डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक और दूरसंचार विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पारित कराने की उम्मीद कर रही है। दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को यह जानकारी दी। गूगल की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार अगले एक महीने में डिजिटल इंडिया अधिनियम पर एक अन्य विधेयक को भी सार्वजनिक चर्चा के लिए जारी करेगी। वैष्णव ने कहा कि डिजिटल डाटा संरक्षण विधेयक और दूरसंचार विधेयक जुलाई-अगस्त में संसद में पारित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दूरसंचार विधेयक के तहत सरकार उपयोगकर्ता के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्रावधान लेकर आएगी।

5जी सेवा के लिए स्थापित हुए  20,980 बेस स्टेशन : संचार राज्य मंत्री
संचार राज्य मंत्री देवु सिंह चौहान ने संसद को बताया कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने देश में 5जी सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है और इस साल 26 नवंबर तक 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 20,980 बेस स्टेशन सेवाएं स्थापित की जा चुकी हैं। 

भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी द्वारा 5जी टावरों पर पूछे गए सवाल पर लिखित जवाब में मंत्री ने कहा, टीएसपी प्रति सप्ताह औसतन करीब 2,500 बेस स्टेशन स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने 16 दिसंबर को अपने जवाब में कहा, दिल्ली में सबसे अधिक 5जी बेस स्टेशन 5,829 स्टेशन (938 एयरटेल, 4,891 रिलायंस जिओ) स्थापित किए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में कुल 4,051 बेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने 1 अक्तूबर, 2022 से देश में 5जी सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है। 26 नवंबर, 2022 तक 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 20,980 बेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

सशस्त्र बलों के लिए पिछले तीन वर्षों में 163 पूंजीगत खरीद प्रस्तावों को दी मंजूरी
सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया कि उसने पिछले तीन वर्षों में सशस्त्र बलों के लिए पूंजीगत खरीद की विभिन्न श्रेणियों के तहत 2,46,989 करोड़ रुपये के 163 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा राज्य मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि घरेलू कंपनियों से खरीद का हिस्सा बढ़ रहा है। 

रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, सरकार ने पिछले तीन वर्षों में डीएपी-2020 के अनुसार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली विभिन्न पूंजीगत खरीद की विभिन्न श्रेणियों के तहत  2,46,989.38 करोड़ रुपये के 163 प्रस्तावों को स्वीकृति (एओएन) प्रदान की है। 

60 पुराने कानून को निरस्त करने का प्रस्ताव
लोकसभा में सोमवार को निरसन एवं संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया, जिसके माध्यम से 60 पुराने एवं अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने का प्रावधान किया गया है जिसमें एक कानून 137 वर्ष पुराना है। निरसन एवं संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य कुछ शब्दों को बदलकर त्रुटियों को दूर करना है। निचले सदन में विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने  विधेयक पेश किया।

इस विधेयक के माध्यम से ऐसे कानून जो बेकार हैं और प्रचलन में नहीं है, उन्हें निरस्त करने का प्रावधान है। ऐसे विधेयकों के माध्यम से कानून में पायी गई त्रुटियों को भी दूर किया जाता है। इस विधेयक में भूमि अधिग्रहण (खनन) अधिनियम 1885 को भी निरस्त करने का प्रस्ताव किया गया है। इस विधेयक के माध्यम से टेलीग्राफ वायर्स (गैरकानूनी ढंग से रखने) संबंधी अधिनियम 1950 को भी निरस्त करने की बात कही गई है।

परामर्श के बाद सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण पर विचार करेगी सरकार : कराड
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि सरकार संबंधित विभाग और नियामक से परामर्श के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण पर विचार करेगी। लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि सामरिक बिक्री के मामले में विनिवेश और चयन पर निर्णय, नियम और शर्तें आदि से जुड़े मुद्दों पर विचार भारत सरकार (कारोबार का लेनदेन) नियम, 1961 के तहत इस उद्देश्य के लिए नामित कैबिनेट समिति को सौंपा गया है। 

भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक : सिंधिया
सरकार ने राज्यसभा को बताया कि देश का इस्पात उत्पादन प्रति वर्ष 120 मिलियन टन के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़े इस्पात उत्पादक बन गया है। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, भारत 2030 तक अपने इस्पात उत्पादन को दोगुना करके 300 मिलियन टन प्रति वर्ष करने का इरादा रखता है।

उन्होंने कहा, "देश में पिछले आठ वर्षों में इस्पात उत्पादन दोगुना हो गया है, जो ऐतिहासिक रहा है और यही कारण है कि आज हम दुनिया में दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक बन गए हैं।"

केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद पूर्वोत्तर में शांति और स्थिरता: रेड्डी
केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में आने के बाद से उत्तर पूर्व में शांति और स्थिरता है। लोकसभा में सवालों के जवाब में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री ने कहा कि यह केवल जुबानी सहानुभूति नहीं है। हम व्यावहारिक रूप से विकास कर रहे हैं और अब सदन को इसके बारे में बता रहे हैं। रेड्डी ने क्षेत्र के लिए लागू की गई विभिन्न विकास पहलों को सूचीबद्ध किया और कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के आठ साल बाद पूर्वोत्त में शांति और राजनीतिक स्थिरता है और लोग वहां निवेश करने के लिए तैयार हैं। 

थर्मल कोयले के आयात को रोकने को तैयार देश : प्रह्लाद जोशी
केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संसद को बताया कि देश 2024-25 तक थर्मल कोयले के आयात को रोकने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का कोयला उत्पादन अगले वित्तीय वर्ष में 900 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में सवालों का जवाब देते हुए कोयला मंत्री ने कहा कि भारत की कोयले की आवश्यकता 2030 तक 1,500 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। इसके लिए देश को अपना कोयला उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। 

जोशी ने कहा, जहां तक इसके उत्पादन का सवाल है, वित्त वर्ष 2014 में यह 566 मिलियन टन था। इस साल हमारा कुल उत्पादन 900 मिलियन टन होगा। इसका मतलब है कि हमारे सभी पीएसयू उच्चतम स्तर पर उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल का नाम लिए बगैर कहा कि पिछला शासन घोटालों से भरा हुआ था जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है।