Parliament Session 2024: बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा से पारित; दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित

2024-25 के दौरान जलवायु-संबंधी आपदाओं में 2,803 लोगों की मौत और 3.47 लाख घर क्षतिग्रस्त

 
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से दिए गए आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं में सबसे ज्यादा 373 मौतें हुईं, इसके बाद हिमाचल प्रदेश में 358 और गुजरात में 230 मौतें दर्ज की गईं। आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में 2,803 लोग मारे गए, 3.47 लाख घर क्षतिग्रस्त हुए, 58,835 मवेशी मारे गए और 10.23 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई।

मंत्री ने बताया कि राज्य आपदा राहत कोष से पहले किस्त में 10,728 करोड़ रुपये जारी किए गए, जबकि दूसरी किस्त में 4,150 करोड़ रुपये जारी किए गए। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 4,043 करोड़ रुपये जारी किए गए। मंत्री ने उत्तर दिया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार, आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी, जिसमें राहत सहायता का वितरण भी शामिल है, संबंधित राज्य सरकारों पर होती है।

लोक सभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित

लोक सभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित।
 

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बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित

विपक्ष के संशोधन प्रस्ताव खारिज किए गए, बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 लोक सभा में पारित हुआ।
 

विपक्ष के संशोधन प्रस्ताव खारिज किए गए.

बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 लोक सभा में पारित हुआ.@nsitharaman @FinMinIndia @nsitharamanoffc #WinterSession pic.twitter.com/Y8KaVBbpTO

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Lok Sabha passes The Banking Laws (Amendment) Bill 2024.@nsitharaman @FinMinIndia @nsitharamanoffc #WinterSession pic.twitter.com/9mxmyTeo2p

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2023 में भारत-पाकिस्तान सीमा पर आतंकी हमलों में एक भी सैनिक शहीद नहीं- सरकार

मंगलवार को लोकसभा को बताया गया कि 2023 में भारत-पाक सीमा पर आतंकी हमलों में एक भी सैनिक की जान नहीं गई हैं। एक सवाल के जवाब में, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सीमा पर आतंकी हमलों के बारे में डेटा प्रस्तुत किया, जिसमें दिखाया गया कि 2021 में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर चार सैनिक मारे गए, जबकि 2022 में एलओसी पर एक सैनिक की मौत हुई। 2023 में किसी की हत्या की सूचना नहीं मिली। उन्होंने कहा, 'सरकार ने भारत-पाक सीमा समेत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और सरकार का दृष्टिकोण आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करना है।


 

चीन से आयात बढ़ा, सरकार का दावा है कि रिश्ते सामान्य नहीं- गौरव गोगोई

कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मंगलवार को चीन से बढ़ते आयात पर सवाल उठाया, जबकि दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं। लोकसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर बहस की शुरुआत करते हुए, गोगोई ने आश्चर्य जताया कि चीन के साथ व्यापार घाटा कैसे बढ़ गया है, जबकि सरकार 2020 से चीन के साथ कोई संबंध नहीं होने का दावा करती है।

इससे पहले आज, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन को सूचित किया कि 2020 से भारत-चीन संबंध असामान्य हैं, जब चीनी कार्रवाइयों के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भंग हुई थी। गोगोई ने कहा, विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के साथ हमारे संबंध पहले जैसे नहीं हैं... वे सामान्य नहीं हैं। इस सरकार का बायां हाथ नहीं जानता कि दायां हाथ क्या कर रहा है,।
 

केंद्र सरकार ने 1,700 स्काइप आईडी और 59,000 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक किए

गृह मंत्रालय की एक शाखा, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने डिजिटल धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 1,700 से अधिक स्काइप आईडी और 59,000 व्हाट्सएप अकाउंट की पहचान की है और उन्हें ब्लॉक किया है, मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया गया।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने यह भी कहा कि 2021 में I4C के तहत शुरू की गई 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली', धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग को सक्षम बनाती है और अब तक 9.94 लाख से अधिक शिकायतों में 3,431 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की गई है।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल- नड्डा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने के सरकार के प्रयासों के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य को भी शामिल किया गया है। जेपी नड्डा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने 1.73 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अपग्रेड किया है। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत देश के 767 जिलों में जिला अस्पतालों में मानसिक बीमारी का पता लगाने, प्रबंधन और उपचार करने के लिए लागू किया गया है।

जेपी नड्डा ने कहा कि डीएमएचपी के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और पीएचसी स्तर पर भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और इसमें बाह्य रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, गंभीर मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों को निरंतर देखभाल और सहायता, दवाएं, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं। उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने 10 अक्तूबर, 2022 को 'राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम' (एनटीएमएचपी) शुरू किया है, जो 24x7 टेली-मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं के माध्यम से न्यायसंगत, सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए डीएमएचपी की डिजिटल शाखा के रूप में कार्य करेगा। इसके लिए पूरे देश में एक टोल-फ्री नंबर (14416) स्थापित किया गया है। 

कल तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित

राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।
 

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सदन को गुमराह कर रहे थे अखिलेश यादव- गिरिराज सिंह

संभल की घटना पर संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अखिलेश यादव सदन को गुमराह कर रहे थे। उन्होंने कोर्ट पर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव कभी कानून का पालन नहीं करते। हिंदू विरोधी होना उनके डीएनए में है। उनकी सरकार ने रामभक्तों पर गोलियां चलवाई थीं। मुस्लिम वोटों के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं।
 

#WATCH | On Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav's statement in Parliament on the Sambhal incident, Union Minister Giriraj Singh says, "Akhilesh Yadav was misleading the House. He also raised questions on the court. Akhilesh Yadav never abides by the law. Being anti-Hindu is in his… pic.twitter.com/E76eFA8nAe

— ANI (@ANI) December 3, 2024

 

#WATCH | On SP MP Zia Ur Rehman Barq's statement that Sambhal issue is bigger than Adani matter, Union Minister Giriraj Singh says, "They are misleading people and trying to save the culprits. They are taking along those who were part of the conspiracy." pic.twitter.com/jwds6vbqwG

— ANI (@ANI) December 3, 2024

बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक 2024 पर वित्त मंत्री का जवाब

लोक सभा में बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक 2024 पर हुई चर्चा का जवाब वित्त मंत्री  दे रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 65 करोड़ बेसिक बैंक सेविंग्स अकाउंट होल्डर या 54 करोड़ जन धन अकाउंट होल्डर में से किसी से भी मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर जुर्माना नहीं लिया गया है। पीएम मुद्रा लोन का 68% महिलाओं को मिला है।

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लोक सभा में बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक 2024 पर हुई चर्चा का जवाब दे रही हैं वित्त मंत्री @nsitharaman #TheBankingLawsAmendBill@FinMinIndia @nsitharamanoffc

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आज बैंकों को पेशेवर तरीके से चलाया जा रहा है। मेट्रिक्स स्वस्थ हैं, इसलिए वे बाजार में जा सकते हैं और बॉन्ड जुटा सकते हैं, ऋण जुटा सकते हैं और उसी के अनुसार अपना व्यवसाय चला सकते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल बैंक शाखाओं में एक साल में 3792 की वृद्धि हुई है, जो सितंबर 2024 में 1655001 तक पहुंच गई है। इसमें से 85,116 शाखाएं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हैं। 2014 से हम बेहद सतर्क रहे हैं, ताकि बैंक स्थिर रहें। हमारा इरादा अपने बैंकों को सुरक्षित, स्थिर, स्वस्थ रखना है, और 10 साल बाद आप इसका नतीजा देख रहे हैं।

वित्त मंत्री ने कहा, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मुनाफे में आ रहे हैं। 2014 से लेकर आज तक, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल बैंक शाखाओं में एक साल में 3792 की वृद्धि हुई है, जो सितंबर 2024 में 1,65,501 तक पहुंच गई है।
 

Since 2014 we have been extremely cautious, so that banks remain stable. The intension is to keep our banks safe, stable, healthy, and after 10 years you are seeing the outcome: FM @nsitharaman in #LokSabha @FinMinIndia @nsitharamanoffc pic.twitter.com/uTN27Q0YKz

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