Monsoon Session Live: मणिपुर मुद्दे पर लोकसभा की कार्यवाही बाधित; शोर-शराबे के बीच तीन विधेयक पारित

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार ने जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। वह शर्मनाक है। भाजपा ने आह्वान किया था और राज्य भर से कार्यकर्ता दलितों, महिलाओं, किसानों और युवाओं पर अत्याचार को लेकर राज्य सचिवालय का घेराव करने पहुंचे थे। उनका कहना है कि वे सुशासन दे रहे हैं। क्या यही शासन है? हमारे कई कार्यकर्ता घायल हो गए। हम इसकी निंदा करते हैं और उन्हें चेतावनी देते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस सरकार को राजस्थान नहीं सहेगा।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि भारत सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार चाहती है कि मणिपुर पर चर्चा हो और अब वे (विपक्ष) नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी पूर्वोत्तर में कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो चुकी हैं। उस समय गृह मंत्री वहां गये भी नहीं थे। कोई चर्चा नहीं हुई। यदि कोई चर्चा हुई तो राज्य मंत्री ने उत्तर दिया, लेकिन इस बार हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं कि वह चर्चा चाहते हैं और जवाब देना चाहते हैं। समस्या यह है कि पीएम मोदी के सत्ता में आने के 9 साल बाद भी वे इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि लोगों ने उन्हें यह फैसला सुनाया है। गांधी परिवार को लगता है कि पीएम की कुर्सी पर बैठना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है।

शराब कारोबारी विजय माल्या और हीरा व्यापारी नीरव मोदी सहित 10 लोगों को 2018 से अदालतों ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA) को 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उन लोगों पर नकेल कसने के लिए लागू किया गया था, जिन पर उच्च मूल्य की आर्थिक धोखाधड़ी का आरोप है और कानून से बचने के लिए देश से फरार हैं। वित्त राज्य मंत्री (MoS) पंकज चौधरी ने एक लिखित उत्तर में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब तक 19 लोगों के खिलाफ FEOA आवेदन दायर किए हैं।

उन्होंने बताया कि 10 लोग विजय माल्या, नीरव मोदी, नितिन जयंतीलाल संदेसरा, चेतन जयंतीलाल संदेसरा, दीप्ति चेतन जयंतीलाल संदेसरा, हितेश कुमार नरेंद्रभाई पटेल, जुनैद इकबाल मेमन, हाजरा इकबाल मेमन, आसिफ इकबाल मेमन और रामचंद्रन विश्वनाथन को अदालतों द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। इन मामलों में शामिल धोखाधड़ी की राशि 40,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

राज्यसभा ने देश में मध्यस्थता की प्रक्रिया को सुगम बनाने और अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से एक विधेयक को मंगलवार को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इस विधेयक में भारतीय मध्यस्थता परिषद स्थापित करने का भी प्रावधान है। राज्यसभा ने मध्यकता विधेयक 2021 को चर्चा के बाद सरकार द्वारा लाए गए विभिन्न संशोधनों के साथ ध्वनिमत से मंजूरी दी। 

सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया। इसके अलावा प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 भी सदन में पेश किया गया। विधेयक के कारणों एवं उद्देश्य में कहा गया है कि यह प्रेस और पत्रिका पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम, 1867’ की जगह लेगा जिसमें देश में मुद्रण और प्रकाशन उद्योग के पंजीकरण से संबंधित प्रावधान हैं।

कानून एवं विधि मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने उच्च सदन में अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया। इस विधेयक के कारणों एवं उद्देश्यों के अनुसार भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के अनुसार अधिवक्ता के पेशे से संबंधित विभिन्न प्रावधान किए गए है।