Monsoon Session Live: पांचवें दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ी संसद, लोकसभा सोमवार तक स्थगित

किसान-खेती का सम्मान होना चाहिए:तोमर
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों और खेती-बाड़ी का सम्मान करने की बात दोहराई। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि जैविक और प्राकृतिक खेती से उगाई जाने वाली फसलों में अंतर करने के लिए एक सरल, सस्ती और आसानी से अपनाने वाली प्रमाणन प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। तोमर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि हालांकि जैविक और प्राकृतिक दोनों तरह की खेती, गैर-रासायनिक खेती है, लेकिन उनके लिए विशिष्ट प्रमाणन प्रणाली अपनाने की जरूरत है।

समान नागरिक संहिता को लागू करने पर अभी कोई निर्णय नहीं: सरकार
देश में समान नागरिक संहिता लागू करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि मामला विचाराधीन है। एक लिखित जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ रिट याचिकाएं लंबित हैं। चूंकि मामला विचाराधीन है, देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

देश में 854 लोगों पर एक डॉक्टर, यह डब्ल्यूएचओ के मानक से बेहतर : केंद्र
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में शुक्रवार को कहा कि भारत में 854 लोगों पर एक डॉक्टर है और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के 1000 लोगों पर एक डॉक्टर के मानक से बेहतर है। उन्होंने कहा कि देश में 34.33 लाख पंजीकृत नर्सिंग कर्मी और 13 लाख संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन के मुताबिक, प्रदेश चिकित्सा परिषदों और नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ पंजीकृत  13,08,009 एलोपैथिक डॉक्टर हैं। 

विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई करने वालों पर सरकार का बयान

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र को किसी भी भारतीय चिकित्सा संस्थान में स्थानांतरित करने या समायोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ भारती पवार ने लोकसभा में कुछ सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर में यह बात कही। सदस्यों ने पूछा था कि क्या पश्चिम बंगाल ने यूक्रेन से लौटे 400 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों को चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिया है? पवार ने अपने उत्तर में कहा कि एनएमसी ने कहा है कि उसके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

पड़ोस के पांच देशों को 14 अरब डॉलर की 37 ऋण सहायता दी गई
सरकार ने बताया कि भारत ने बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका को 162 परियोजनाओं के लिए कुल 37 ऋण सहायताएं दीं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि इनके अलावा अफ्रीका के 42 देशों को 357 परियोजनाओं के लिए 14.07 अरब डॉलर की 222 ऋण सहायताएं दी गई हैं।

संसद की स्थाई समिति की बैठक से वॉकआउट
कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, उत्तम के रेड्डी और रक्षा पर संसद की स्थाई समिति के सदस्यों ने समिति की बैठक से वॉकआउट किया। ऐसा उन्होंने उस वक्त किया, जब अध्यक्ष ने अग्निपथ और एलएसी की स्थिति पर चर्चा करने की उनकी मांग को कथित रूप से खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, सभापति ने निर्धारित एजेंडे से बाहर किसी भी बात पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। बसपा सांसद दानिश अली भी बैठक से बाहर निकल गए।

बिरसा मुंडा रेजिमेंट बनाने पर सरकार का जवाब
सरकार द्वारा भारतीय सेना में बिरसा मुंडा रेजिमेंट बनाने के प्रस्ताव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में रक्षा राज्य मंंत्री अजय भट्ट ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। स्वतंत्रता के बाद से सरकार की यह नीति रही है कि किसी विशेष वर्ग/समुदाय/धर्म या क्षेत्र के लिए कोई नई रेजिमेंट नहीं बनाई जाएगी। असम रेजिमेंट पहले से ही स्वतंत्रता के बाद से भारतीय सेना का हिस्सा है, जिसे 15 जून 1941 को स्थापित किया गया था।

रिजिजू ने कांग्रेस को दिया जवाब

हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है। इस मामले में जब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई काम भी नहीं है। इसलिए वे अप्रासंगिक मुद्दों को उठा रहे हैं, जो राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक हैं। देश का कोई सम्मान करने के लिए सहायक भूमिका निभाने के बजाय, वे देश में देशभक्ति या राष्ट्रवाद को प्रेरित करने के किसी भी प्रयास या कदम को हमेशा खारिज करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है।

लोकसभा ने ‘भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022’ को मंजूरी दी।

लोकसभा ने ‘भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022’ को मंजूरी दी। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय अंटार्कटिक प्राधिकरण (IAA) को सर्वोच्च निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है। लोकसभा में भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 को पेश करते हुए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने कहा कि यह विधेयक एक सुस्थापित कानूनी तंत्र के माध्यम से भारत की अंटार्कटिक गतिविधियों के लिए एक सामंजस्यपूर्ण नीति और नियामक ढांचा प्रदान करता है।

सोमवार तक लोकसभा स्थगित

महंगाई और जीएसटी के मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद सोमवार अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित।