Parliament Budget Session LIVE: तमिलनाडु के MP ने मछुआरों का मुद्दा उठाया; बिहार के JDU सांसद पर लटकी तलवार!
Parliament Budget Session Lok Sabha Rajya Sabha Proceedings LIVE: संसद के बजट सत्र में आज भी अहम मुद्दों पर मंथन होने के आसार हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले तमिलनाडु के सांसद राज्य के 1000 से अधिक मछुआरों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। एक अन्य अहम घटनाक्रम बिहार के JDU सांसद से जुड़ा है। पार्टी के ही एक नेता ने गिरधारी यादव को अयोग्य ठहराने की मांग की है। संसद से जुड़े तमाम अपडेट्स पढ़ें अमर उजाला के इस लाइव ब्लॉग में
लाइव अपडेट
पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर हो नमक, चीनी और फैट की जानकारी- रंजीत रंजन
राज्य सभा सांसद रंजीत रंजन ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर उन्हें बनाने में लगी नमक, वसा और चीनी की मात्रा की जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित किए जाने का मामला संसद में उठाया है। उन्होंने कहा कि पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के बढ़ते उपयोग से बच्चों और अन्य लोगों में नमक-चीनी की मात्रा बढ़ रही है जिसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। पैकेट पर चीनी-नमक के बारे में समुचित जानकारी साफ़ रूप से अंकित होने पर पर इसके उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक और सचेत किया जा सकेगा।रंजीत रंजन ने बुधवार को शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जानकारी दी है कि चीनी-नमक की अत्यधिक मात्रा का उपयोग करने से लोगों में मधुमेह, मोटापा सहित अनेक गंभीर रोगों की परेशानी बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए खाद्य पदार्थों पर इनकी मात्रा की जानकारी बड़े अक्षरों में अलग-अलग रंगों में लिखी जानी चाहिए जिससे लोग इन्हें पढ़कर इनके अत्यधिक इस्तेमाल से बच सकें।
बम निरोधक प्रणालियों के लिए बीआईएस ने जारी किए नए भारतीय मानक
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने 24 दिसंबर 2025 को एक नया मानक जारी किया है। यह मानक 'भारतीय मानक 19445:2025' बम निरोधक प्रणालियों से संबंधित है। यह बम निरोधक प्रणालियों के प्रदर्शन मूल्यांकन और आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रणालियों के लिए गुणात्मक आवश्यकताएं और परीक्षण विधियां शामिल हैं। बीआईएस की वेबसाइट पर इस मानक का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। इसे हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य परिचालन वास्तविकताओं और सुरक्षा संबंधी विचारों को पूरा करना है। यह क्षेत्र-स्तरीय आवश्यकताओं को भी सुनिश्चित करता है। यह मानक सभी उपयोगकर्ता एजेंसियों के लिए उपलब्ध है। इसमें निर्माता और सुरक्षा एजेंसियां शामिल हैं, ताकि वे इसे अपना सकें। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी दी।
लोकपाल ने 2025-26 में 389 शिकायतें दर्ज कीं
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में बताया। लोकपाल ने 2025-26 में (फरवरी तक) 389 शिकायतें दर्ज कीं। इस वित्तीय वर्ष में 336 शिकायतों का निपटारा भी किया गया। यह जानकारी पिछले पांच वर्षों की शिकायतों के जवाब में दी गई।
जनगणना के दूसरे चरण में जाति से जुड़े सवाल शामिल होंगे, प्रक्रिया के अनुसार होगा अंतिम निर्णय
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि आगामी जनगणना के दूसरे चरण में पूछे जाने वाले प्रश्नों, जिनमें जाति से जुड़े सवाल भी शामिल हो सकते हैं, को इस चरण की शुरुआत से पहले अधिसूचित किया जाएगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि जनगणना प्रश्नावली को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और जनगणना डेटा उपयोगकर्ताओं से प्राप्त सुझावों और इनपुट्स पर विचार किया जाता है। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के लिए प्रश्नों का निर्धारण स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा और इसमें जाति से जुड़े प्रश्नों पर भी उसी प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।पुलिस आधुनिकीकरण योजना: राज्यों को 479 करोड़ से अधिक जारी
केंद्र सरकार ने कहा है कि पुलिस आधुनिकीकरण योजना का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को मजबूत करना है, ताकि पुलिस को बेहतर गतिशीलता, आधुनिक तकनीक, हथियार, संचार उपकरण और फोरेंसिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों और पूर्वोत्तर के उग्रवाद प्रभावित राज्यों में पुलिस आवास समेत बुनियादी ढांचे का निर्माण भी इस योजना के तहत किया जाता है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि बजट अनुमान (BE) 2025-26 में इस योजना के लिए 540 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसे संशोधित अनुमान (RE) में घटाकर 225 करोड़ रुपये किया गया। फरवरी 2026 तक इस योजना के तहत 120.68 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत खर्च की प्रक्रिया समय लेने वाली होती है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा योजनाओं का निर्माण, मंत्रालय से उनकी स्वीकृति, टेंडर प्रक्रिया और उपकरणों की आपूर्ति शामिल है। इसी वजह से आमतौर पर वित्त वर्ष के अंतिम महीनों, खासकर मार्च के अंत तक खर्च की रफ्तार तेज हो जाती है।
FCRA संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश, सरकार का दावा- सख्त होंगे उपाय
लोकसभा में सरकार ने आज एफसीआरए संशोधन यानी विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया। सरकार ने स्पष्ट किया कि विदेशी धन से जबरन धर्मांतरण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए पारदर्शिता बढ़ाने और विदेशी धन के उचित उपयोग का लक्ष्य बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक उन लोगों के लिए खतरनाक है जो विदेशी अंशदान का दुरुपयोग करते हैं। मोदी सरकार विदेशी धन के किसी भी दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारी ने विधेयक को 'खतरनाक' बताया। उन्होंने कहा कि यह कार्यपालिका को व्यापक शक्तियां देगा। तृणमूल कांग्रेस की प्रतिमा मंडल ने इसे 'तानाशाही' और सांविधानिक सुरक्षा उपायों के बिना केंद्र को पूर्ण शक्ति देने वाला बताया। संक्षिप्त बहस के बाद विधेयक ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया।वित्त विधेयक पर लोकसभा में निर्मला सीतारमण ने दिया चर्चा का जवाब
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधेयक पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत दृढ़ विश्वास के साथ सुधारों की राह पर आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने बताया कि देश सुधार एक्सप्रेस पर तेजी से चल रहा है। ईमानदार करदाताओं की कठिनाई कम करके विश्वास-आधारित कर प्रशासन बेहतर किया जा रहा है। सरकार ने आम आदमी की मदद के लिए 17 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी है। छोटे करदाताओं के लिए अब कम या शून्य कटौती प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्राप्त करने की नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उपकर और अधिभार के रूप में एकत्र की गई राशि से अधिक राज्यों को विभिन्न योजनाओं के तहत खर्च किया जाता है।संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू, लोकसभा में प्रश्नकाल
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकार से अहम सवाल पूछे गए। राज्यसभा में सदस्यों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े अहम मुद्दे उठाए। सदन की कार्यवाही से पहले परिसर में विपक्षी सांसदों ने एलपीजी आपूर्ति के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन भी किया। बुधवार को कई विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में एलपीजी आपूर्ति संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने 'खाली सिलिंडर, खाली वादे' का बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित एनसीपी (एसपी), सपा, सीपीआई-एमएल, द्रमुक और झामुमो के कई नेता संसद के मकर द्वार के पास विरोध में शामिल हुए।#WATCH | Delhi | Opposition MPs hold a protest over the LPG supply issue, in Parliament premises pic.twitter.com/K2SQrc9zYi
— ANI (@ANI) March 25, 2026
Parliament Budget Session LIVE: तमिलनाडु के MP ने मछुआरों का मुद्दा उठाया; बिहार के JDU सांसद पर लटकी तलवार!
संसद के बजट सत्र में कई अहम विधेयकों को मंजूरी दिए जाने के बाद आज एक बार भी दोनों सदनों में अहम विधायी काम सूचीबद्ध किए गए हैं। कई सदस्यों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के नोटिस भी दिए हैं। लोकसभा में 11 बजे से प्रश्नकाल शुरू होगा, जबकि राज्यसभा में इसी समय पीठासीन सभापति की अनुमति से सदस्य लोकमहत्व के जरूरी मुद्दों को उठाएंगे।
खतरे में बिहार के सांसद की सदस्यता?
लोकसभा में जदयू के नेता दिलेश्वर कामत ने पार्टी सांसद गिरधारी यादव को अयोग्य ठहराने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया है। यह नोटिस कथित तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए दिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने जदयू के सूत्रों के हवाले से बताया कि कामत ने बांका से सांसद गिरधारी यादव के खिलाफ यह कदम उठाया है। हालांकि, गिरधारी यादव ने इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि जब लोकसभा अध्यक्ष उनसे सवाल करेंगे, तब वह जवाब देंगे। यादव ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि दिलेश्वर कामत ने क्या कहा है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास किसी भी पार्टी विरोधी गतिविधि का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
