03:47 PM, 17-Mar-2026

संसद में राघव चड्ढा ने रखे तीन बड़े सुझाव, टैक्स व्यवस्था और बैंक जुर्माने में सुधार की मांग

आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने संसद में आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए तीन अहम सुझाव दिए। उन्होंने अपने भाषण का शीर्षक आई डू नॉट ऑपोज, आई राइज टू प्रपोज रखा और कहा कि उनका उद्देश्य केवल विरोध करना नहीं बल्कि समाधान देना है। चड्ढा ने कहा कि देश की आर्थिक व्यवस्था को ज्यादा मानवीय और न्यायसंगत बनाने की जरूरत है।

संसद में बोलते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि आम लोगों को कई रोजमर्रा की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने तीन प्रमुख सुधारों का प्रस्ताव रखा। पहला सुझाव यह था कि विवाहित दंपतियों को आयकर रिटर्न संयुक्त रूप से दाखिल करने का विकल्प दिया जाए ताकि जिन परिवारों में पति-पत्नी की आय असमान है, उन्हें अतिरिक्त कर बोझ का सामना न करना पड़े।

दूसरा सुझाव उन्होंने सेना के घायल जवानों से जुड़ा रखा। चड्ढा ने कहा कि सभी घायल सैनिकों की विकलांगता पेंशन को पूरी तरह आयकर से मुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी यह छूट केवल उन सैनिकों को मिलती है जो सेवा से बाहर कर दिए जाते हैं, जबकि ड्यूटी के दौरान घायल हुए सभी सैनिकों को यह सुविधा मिलनी चाहिए।

तीसरे प्रस्ताव में उन्होंने बैंकों द्वारा न्यूनतम बैलेंस न रखने पर लगाए जाने वाले जुर्माने को खत्म करने की मांग की। उनके अनुसार इस तरह के दंड गरीब और कम आय वाले खाताधारकों पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं और वित्तीय समावेशन के उद्देश्य के खिलाफ जाते हैं।

इसके अलावा राघव चड्ढा ने सरकार से उड़ान यात्री कैफे योजना को देश के सभी हवाई अड्डों तक बढ़ाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि सस्ते भोजन और पेय पदार्थ यात्रियों को उपलब्ध कराने के लिए इन कैफे को हवाई अड्डों के प्रस्थान क्षेत्र के भीतर स्थापित किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ईपीएस-95 पेंशन योजना के तहत पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर देशभर के पेंशनभोगियों ने जंतर-मंतर पर तीन दिन का विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसमें न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग उठाई गई।

03:46 PM, 17-Mar-2026

लोकसभा से आठ विपक्षी सांसदों का निलंबन खत्म होने पर क्या बोले शशि थरूर

लोकसभा से आठ विपक्षी सांसदों का निलंबन वापस लिए जाने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस फैसले का स्वागत किया है। संसद परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में थरूर ने कहा कि यह बहुत अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि हर दिन संसद की सीढ़ियों पर बैठे अपने साथियों को निलंबित देखना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं था और अब इस स्थिति का खत्म होना राहत की बात है।

थरूर ने कहा कि सांसदों को सदन में भाग लेने से रोकना लोकतंत्र के लिए दुखद होता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों पक्षों की ओर से अच्छे व्यवहार का भरोसा दिया गया है और भविष्य में इसे निभाया जाएगा। उनके अनुसार अब विपक्षी सांसद फिर से संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे, जो संसदीय लोकतंत्र के लिए जरूरी है।

यह फैसला उस समय आया जब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आठ विपक्षी सांसदों का निलंबन समाप्त कर दिया। निलंबन हटने के बाद इन सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी।

जिन सांसदों का निलंबन वापस लिया गया उनमें गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, बी मणिकम टैगोर, प्रशांत यादव पाडोले, चमला किरण कुमार रेड्डी और एस वेंकटेशन शामिल हैं। निलंबन हटने के बाद कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश ने भी सदन में कुछ सदस्यों की ओर से हुई अनजाने में हुई गलती पर खेद व्यक्त किया।

दरअसल, इन सांसदों को 4 फरवरी को बजट सत्र के बाकी हिस्से के लिए निलंबित किया गया था। आरोप था कि सदन में हंगामे के दौरान उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया और अध्यक्ष की कुर्सी की ओर कागज फेंके। यह विवाद उस समय हुआ था जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा तनाव का मुद्दा उठाने पर जोर दे रहे थे। अब निलंबन हटने के बाद सांसदों को फिर से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति मिल गई है।

03:45 PM, 17-Mar-2026

लोकसभा में जन विश्वास विधेयक वापस लेंगे- पीयूष गोयल

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान मंगलवार को लोकसभा में कई अहम कार्यसूची तय की गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 को वापस लेने का प्रस्ताव पेश करेंगे। यह विधेयक 2025 में पेश किया गया था और अब चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर इसमें बदलाव करने के लिए इसे वापस लिया जा रहा है।

यह विधेयक विभिन्न कानूनों में संशोधन कर कई अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और नियमों को अधिक तर्कसंगत बनाने से जुड़ा है। सरकार का उद्देश्य भरोसे पर आधारित शासन को बढ़ावा देना और कारोबार तथा आम लोगों के लिए नियमों को सरल बनाना है। लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के अनुसार इस विधेयक को वापस लेकर उसमें जरूरी संशोधन किए जाएंगे।

11:03 AM, 17-Mar-2026