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Paper Leak: रेलवे भर्ती बोर्ड का बड़ा फैसला! सभी लंबित विभागीय समूह C चयन परीक्षा रद्द, चयन प्रक्रिया पर भी रोक

Thu, 06 Mar 2025 08:10 AM IST
शिवम गर्ग जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम गर्ग Updated Thu, 06 Mar 2025 08:10 AM IST
सार

Railway Paper Leak: रेलवे बोर्ड ने विभागीय समूह C चयन में अवैधता के कारण 4 मार्च 2025 तक अप्रूव न किए गए सभी लंबित चयन रद्द कर दिए हैं। इसके साथ ही चयन प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगाई गई है। 

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Paper Leak: Railway Board cancels all pending departmental Group C Exam, due to 'irregularities'; know Details
Railway Paper Leak - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

Railway Paper Leak: रेलवे बोर्ड ने मंगलवार देर रात को विभागीय समूह C पदों के लिए लंबित चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया। बोर्ड ने इस कदम को उठाने का कारण चयन प्रक्रिया में 'अवैधता' बताई। बोर्ड के अनुसार, जिन चयन प्रक्रियाओं को 4 मार्च 2025 तक अंतिम रूप से मंजूरी नहीं दी गई थी, उन्हें रद्द माना जाएगा।
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विभागीय चयन में कई अवैधताएं

बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी कर सभी रेलवे जोन के जनरल मैनेजरों को सूचित किया। सर्कुलर में कहा गया, "हाल के समय में विभागीय चयन में कई अवैधताएं पाई गई हैं, जिसके कारण विभागीय चयन ढांचे को फिर से देखने का निर्णय लिया गया है। 04.03.2025 तक जिन चयन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप से मंजूरी नहीं मिली है, उन्हें रद्द माना जाएगा।"
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और भी पढ़ें- अब से आरआरबी करेगा रेलवे की सभी प्रमोशन परीक्षाओं का आयोजन
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सर्कुलर में आगे कहा गया, "इसके बाद कोई भी नया चयन प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी, जब तक कि अगली घोषणा न की जाए। चयन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नए निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे।"

प्रमोशन परीक्षा कंप्यूटर-आधारित टेस्ट के माध्यम से होगी आयोजित

इस निर्णय के पहले रेलवे मंत्रालय ने रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) को निर्देश दिया कि सभी विभागीय प्रमोशन परीक्षा केंद्रीयकृत कंप्यूटर-आधारित टेस्ट के माध्यम से आयोजित की जाएं। यह कदम रेलवे विभाग में कथित भ्रष्टाचार और अनुचित साधनों के इस्तेमाल के आरोपों के बाद उठाया गया है। मंत्रालय के इस फैसले से पहले, रेलवे डिवीजनों और जोन में विभागीय प्रमोशन परीक्षाएं आयोजित की जाती थीं, जिसमें कई बार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले सामने आए थे। 

सीबीआई की गिरफ्तारी और नकदी जब्ती  

दोनों ही फैसले ऐसे समय में आए हैं जब एक दिन पहले ही सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में पूर्व मध्य रेलवे के 26 रेलवे अधिकारियों को विभागीय परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और छापेमारी के दौरान 1.17 करोड़ रुपये नकद जब्त किए थे।
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