कोरोना इफेक्ट : महामारी के कारण अब तीसरी बार टालनी पड़ी 16वीं ऑल इंडिया बार परीक्षा
बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस के नए मामलों को देखते हुए 16वीं अखिल भारतीय बार परीक्षा को फिलहाल टाल दिया है।
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Add as a preferredदेशभर में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने युवा वकीलों और कानून के विद्यार्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है। बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस के नए मामलों को देखते हुए 16वीं अखिल भारतीय बार परीक्षा को फिलहाल टाल दिया है। ऑल इंडिया बार परीक्षा-16 (AIBE XVI) 30 मई, 2021 को होनी निर्धारित थी।
गौरतलब है कि यह परीक्षा इस साल तीसरी बार स्थगित हुई है। इससे पहले परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल को तय था, जिसे पहले ही टाल कर 30 मई किया गया था। वहीं, इसके साथ ही बार काउंसिल ने एक और अहम फैसला किया है।
बीसीआई ने ऑल इंडिया बार परीक्षा-16 (AIBE XVI) के लिए पंजीकरण तिथि को 15 जून, 2021 तक आगे बढ़ा दिया है।
हालांकि, ऑल इंडिया बार परीक्षा-16 की नई तिथि को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। साथ ही इस बार एग्जाम पैटर्न भी बदल दिया है। वहीं, परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख और आवेदन फीस जमा करने की आखिरी तिथि भी आगे बढ़ा दी गई है। इस बात की जानकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जारी अधिसूचना में दी गई है। अब अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए 15 जून, 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।
गौरतलब है कि ऑल इंडिया बार एग्जाम अभी तक ओपन बुक एग्जाम होता था। इसमें उम्मीदवारों को बुक्स या नोट्स साथ ले जाने की अनुमति होती थी। हालांकि, बीसीआई ने इस बार ओपन बुक एग्जाम नहीं कराने का निर्णय किया है।वहीं, एग्जाम पैटर्न को बदल दिया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस बार ओपन-बुक एलिजिबिलिटी एग्जाम बहुवैकल्पिक फॉर्मेट में नहीं कराएगा। लेकिन इस बार से इस एग्जाम पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है।
यह फैसला इस बार की परीक्षा में ही लागू होने जा रहा है। हालांकि, उम्मीदवारों को बिना नोट्स और कमेंट वाले बेयर एक्ट ले जाने की छूट दी जाएगी। इस संबंध में आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना जारी की जा चुकी है। बता दें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से 15वीं भारतीय बार परीक्षा (AIBE-XV) का आयोजन 24 जनवरी, 2021 को किया गया था। इस परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को कानून का अभ्यास करने की अनुमति दी जाएगी। वे वकील के तौर पर काम कर सकेंगे।
