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रांची: अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, प्रदर्शनकारी ने सीओ को मुक्का मारा
Wed, 16 Sep 2026 03:17 PM IST
प्रशांत तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: प्रशांत तिवारी
Updated Wed, 16 Sep 2026 03:17 PM IST
सार
रांची के एचईसी बाईपास रोड पर बुधवार को अतिक्रमण हटाने पहुंची जिला प्रशासन की टीम को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कार्रवाई के विरोध में बस्तीवासियों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों और प्रशासनिक टीम के बीच तीखी झड़प हुई, जिसमें भीड़ में शामिल एक व्यक्ति ने अरगोड़ा अंचल अधिकारी (सीओ) को मुक्का मार दिया।
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सड़क पर प्रदर्शन करते लोग
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
रांची शहर के एचईसी बाईपास रोड पर बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान अचानक स्थिति बिगड़ गई और स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी। अतिक्रमण हटाने पहुंची जिला प्रशासन की टीम के साथ प्रदर्शनकारियों की तीखी भिड़ंत हो गई। इसी दौरान, उग्र भीड़ में शामिल एक व्यक्ति ने अरगोड़ा अंचल अधिकारी (सीओ) को मुक्का मार दिया। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए तुरंत हल्का बल प्रयोग किया, जिससे सड़क पर हंगामा कर रही भीड़ तितर-बितर हो गई।
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मौके पर भिड़े प्रदर्शनकारी
एचईसी बाईपास रोड इलाके में जिला प्रशासन द्वारा चलाई जा रही अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का बुधवार को दूसरा दिन था। निर्धारित योजना के तहत जिला प्रशासन की टीम सुबह करीब 10 बजे अभियान चलाने के लिए मौके पर पहुंची। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए घटनास्थल पर अरगोड़ा अंचल अधिकारी, न्यायिक दंडाधिकारी के साथ जगन्नाथपुर थाना और नगड़ी थाना की पुलिस तैनात थी। इसके अलावा किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त बल की भी तैनाती की गई थी। टीम के पहुंचते ही स्थानीय लोग कार्रवाई का विरोध करते हुए सड़क पर उतर आए।
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वैकल्पिक व्यवस्था की मांग
प्रशासन की इस कार्रवाई से नाराज बस्तीवासियों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से इस स्थान पर निवास कर रहे हैं। अचानक उनके मकान तोड़े जाने से उनके सामने रहने और जीवन यापन का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासनिक टीम के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि बस्ती में छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। घर तोड़े जाने के बाद वे कहां जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बस्तीवासियों ने स्पष्ट मांग की कि प्रशासन को कार्रवाई से पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।