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झारखंड में मतदाता सूची पुनरीक्षण: 41 लाख मामलों का निष्पादन, 8 लाख लंबित
Fri, 20 Nov 2026 01:05 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: आशुतोष प्रताप सिंह
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:05 PM IST
सार
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत 19 नवंबर तक विभिन्न श्रेणियों के 41 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है, जबकि आठ लाख से अधिक मामले अब भी लंबित हैं।
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एसआईआर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत चिह्नित मामलों को तेजी से निपटाने की प्रक्रिया जारी है। राज्यभर में विभिन्न श्रेणियों के 41 लाख से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक निष्पादन कर दिया गया है। हालांकि, अब भी आठ लाख से अधिक मामले लंबित बने हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 19 नवंबर तक राज्य में लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी और नो मैपिंग सहित अन्य श्रेणियों में अधिकांश प्रकरणों का निपटारा किया गया है।
जिलों के प्रदर्शन का विवरण
राज्य में लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी श्रेणी के अंतर्गत कुल 45,49,961 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से अधिकारियों ने 41,03,251 मामलों का निष्पादन कर दिया है, जो कुल संख्या का 90.18 प्रतिशत है। इस श्रेणी में अभी 4,46,710 मामले प्रक्रिया में हैं और लंबित हैं। लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों ने इस क्षेत्र में अनुकरणीय प्रदर्शन करते हुए शत-प्रतिशत प्रकरणों का निपटारा किया है। इन दोनों जिलों ने ईसीआईनेट एप पर अपडेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। इनके अलावा कोडरमा जिले ने 99.20 प्रतिशत, पूर्वी सिंहभूम ने 97.28 प्रतिशत, खूंटी ने 96.70 प्रतिशत और गुमला ने 96.29 प्रतिशत मामलों का समाधान कर उत्कृष्ट कार्य किया है। इसके विपरीत, साहिबगंज लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के मामलों के निष्पादन में सबसे पीछे रहा, जहां केवल 76.36 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हो सका। पाकुड़ में 77.89 प्रतिशत, सरायकेला-खरसावां में 82.70 प्रतिशत और जामताड़ा में 85.09 प्रतिशत मामलों का ही निपटारा हो सका है।
नो मैपिंग में साहिबगंज पीछे
नो मैपिंग श्रेणी के तहत राज्यभर में 14,03,981 मामले चिह्नित हुए थे। इनमें से 10,42,976 मामलों को पूरा कर लिया गया है, जो 74.29 प्रतिशत की प्रगति दर्शाता है। हालांकि, इस श्रेणी में अभी भी 3,61,005 मामले लंबित पड़े हैं। नो मैपिंग के निष्पादन में भी लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम ने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर पहला स्थान बनाए रखा। कोडरमा जिला 97.64 प्रतिशत निष्पादन के साथ राज्य में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि देवघर ने 91.83 प्रतिशत काम पूरा कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। दूसरी ओर, इस श्रेणी में भी साहिबगंज का प्रदर्शन सबसे कमजोर दर्ज किया गया, जहां केवल 55.69 प्रतिशत मामलों को ही निपटाया जा सका। इसी प्रकार पलामू में 56.65 प्रतिशत, पाकुड़ में 57.96 प्रतिशत और जामताड़ा में 58.67 प्रतिशत मामलों का ही समाधान हो पाया है, जिससे इन क्षेत्रों में काम की गति बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश
अन्य श्रेणी में राज्य के मैदानी तंत्र ने सबसे शानदार प्रदर्शन दर्ज किया है। इस श्रेणी में दर्ज कुल 1,61,65,853 मामलों में से 1,60,89,177 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। यह कुल कार्य का 99.53 प्रतिशत बनता है, जबकि मात्र 76,676 मामले ही शेष बचे हैं। सिमडेगा और लोहरदगा जिलों ने अन्य श्रेणी में भी शत-प्रतिशत निष्पादन हासिल किया है। राजधानी रांची में 99.90 प्रतिशत मामलों का निष्पादन हुआ है, जबकि जामताड़ा में 96.92 प्रतिशत और सरायकेला-खरसावां में 96.68 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों तथा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को लंबित पड़े सभी मामलों के त्वरित और नियमानुसार जांच कर निष्पादन में तेजी लाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कम प्रगति वाले जिलों के कामकाज की नियमित रूप से समीक्षा करने को भी कहा है।
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जिलों के प्रदर्शन का विवरण
राज्य में लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी श्रेणी के अंतर्गत कुल 45,49,961 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से अधिकारियों ने 41,03,251 मामलों का निष्पादन कर दिया है, जो कुल संख्या का 90.18 प्रतिशत है। इस श्रेणी में अभी 4,46,710 मामले प्रक्रिया में हैं और लंबित हैं। लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों ने इस क्षेत्र में अनुकरणीय प्रदर्शन करते हुए शत-प्रतिशत प्रकरणों का निपटारा किया है। इन दोनों जिलों ने ईसीआईनेट एप पर अपडेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। इनके अलावा कोडरमा जिले ने 99.20 प्रतिशत, पूर्वी सिंहभूम ने 97.28 प्रतिशत, खूंटी ने 96.70 प्रतिशत और गुमला ने 96.29 प्रतिशत मामलों का समाधान कर उत्कृष्ट कार्य किया है। इसके विपरीत, साहिबगंज लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के मामलों के निष्पादन में सबसे पीछे रहा, जहां केवल 76.36 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हो सका। पाकुड़ में 77.89 प्रतिशत, सरायकेला-खरसावां में 82.70 प्रतिशत और जामताड़ा में 85.09 प्रतिशत मामलों का ही निपटारा हो सका है।
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नो मैपिंग में साहिबगंज पीछे
नो मैपिंग श्रेणी के तहत राज्यभर में 14,03,981 मामले चिह्नित हुए थे। इनमें से 10,42,976 मामलों को पूरा कर लिया गया है, जो 74.29 प्रतिशत की प्रगति दर्शाता है। हालांकि, इस श्रेणी में अभी भी 3,61,005 मामले लंबित पड़े हैं। नो मैपिंग के निष्पादन में भी लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम ने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर पहला स्थान बनाए रखा। कोडरमा जिला 97.64 प्रतिशत निष्पादन के साथ राज्य में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि देवघर ने 91.83 प्रतिशत काम पूरा कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। दूसरी ओर, इस श्रेणी में भी साहिबगंज का प्रदर्शन सबसे कमजोर दर्ज किया गया, जहां केवल 55.69 प्रतिशत मामलों को ही निपटाया जा सका। इसी प्रकार पलामू में 56.65 प्रतिशत, पाकुड़ में 57.96 प्रतिशत और जामताड़ा में 58.67 प्रतिशत मामलों का ही समाधान हो पाया है, जिससे इन क्षेत्रों में काम की गति बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश
अन्य श्रेणी में राज्य के मैदानी तंत्र ने सबसे शानदार प्रदर्शन दर्ज किया है। इस श्रेणी में दर्ज कुल 1,61,65,853 मामलों में से 1,60,89,177 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। यह कुल कार्य का 99.53 प्रतिशत बनता है, जबकि मात्र 76,676 मामले ही शेष बचे हैं। सिमडेगा और लोहरदगा जिलों ने अन्य श्रेणी में भी शत-प्रतिशत निष्पादन हासिल किया है। राजधानी रांची में 99.90 प्रतिशत मामलों का निष्पादन हुआ है, जबकि जामताड़ा में 96.92 प्रतिशत और सरायकेला-खरसावां में 96.68 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों तथा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को लंबित पड़े सभी मामलों के त्वरित और नियमानुसार जांच कर निष्पादन में तेजी लाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कम प्रगति वाले जिलों के कामकाज की नियमित रूप से समीक्षा करने को भी कहा है।
