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झारखंड कैबिनेट के 50 बड़े फैसले: 100 स्कूल बनेंगे मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, छात्राओं को सैनिटरी पैड
Wed, 26 Aug 2026 03:17 PM IST
प्रतीक पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: प्रतीक पांडेय
Updated Wed, 26 Aug 2026 03:17 PM IST
सार
Jharkhand News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पुलिस और प्रशासन से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। 100 स्कूलों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बनाने, छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने और 606 थानों में 9006 सीसीसटीवी कैमरे लगाने समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
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बैठक करते हुए सीएम सोरेन
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 25 अगस्त 2026 को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पुलिस, आपदा प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई।
वज्रपात और हीट वेव अब स्थानीय आपदा की सूची से बाहर
वज्रपात और ग्रीष्म लहर को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किए जाने के बाद इन्हें झारखंड की विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची से हटाने की स्वीकृति दी गई। साथ ही प्राकृतिक एवं विशिष्ट स्थानीय आपदाओं से जुड़े विभिन्न विभागीय संकल्पों में भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दी गई। झारखंड में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी विकसित भारत-जी राम जी योजना को मंजूरी दी गई।
दो मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी एमबीबीएस और पीजी सीटें
एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर को सुदृढ़ और उन्नत करने के लिए 2026-27 से 2029-30 तक कुल 393.91 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वहीं, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद के लिए 495.02 करोड़ रुपये की लागत को मंजूरी मिली। दोनों संस्थानों में एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के साथ नए स्नातकोत्तर विषय और पीजी सीटें बढ़ाने की योजना है।
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100 नए स्कूल बनेंगे मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय
आदर्श विद्यालय योजना के तहत पहले से संचालित 80 विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य के 100 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी गई। इसके लिए 721.43 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
छात्राओं को हर महीने मिलेंगे मुफ्त सैनिटरी नैपकिन
राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने अधिकतम 10 ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए 124.37 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
606 थानों में लगेंगे 9006 सीसीटीवी कैमरे
राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। योजना के तहत वर्तमान में 606 पुलिस थानों में कुल 9006 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
डॉक्टरों की संविदा नियुक्ति के लिए नई नियमावली
झारखंड के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए झारखंड राज्य सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक के रिक्त पद पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी दी गई।
गैर शैक्षणिक डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु घटाई
झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही राज्य के पांच नवसृजित प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय स्थापित करने और इनके भवन निर्माण के लिए 49.99 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी घोषणा
ज्ञानोदय योजना के तहत प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कैलेंडर उपलब्ध कराने हेतु 73.66 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। वहीं, कक्षा 6 से 8 तक के सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए छात्र डायरी उपलब्ध कराने को 27.87 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
धनबाद में मेडिकल कॉलेज के विस्तार को 275 करोड़
धनबाद में एसएनएमएमसीएच कॉलेज और टेक्निकल हॉस्पिटल के उन्नयन और पुनर्विकास के लिए जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की निधि से 275.18 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। योजना में मौजूदा 100 यूजी सीटों को बढ़ाकर 250 और पीजी सीटों को 200 करने का प्रस्ताव शामिल है।
यह भी पढ़ें: रांची में नीट-पीजी परीक्षा को लेकर सख्ती, 4 केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू
धनबाद की तोपचांची झील और आसपास के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए पीपीपी के माध्यम से डीबीएफओटी मॉडल पर 184.29 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई। ग्रामीण कार्य विभाग के तहत निर्मित पुलों के रखरखाव एवं अनुरक्षण के लिए ‘झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति-2025’ को मंजूरी दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पूर्व संविदा आधारित कनीय अभियंता (कृषि अभियंत्रण) के 12 वादियों की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी।
छात्रों के शोध और नवाचार के लिए नई नीति
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत ‘झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति, 2026’ के गठन को स्वीकृति दी गई। इसके साथ झारखंड राज्य में गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए जारी मार्गदर्शिका में संशोधन को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि संशोधन विधेयक, 2026, झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक, 2026 के प्रारूप, निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित जमा राशि वापस करने, जल जीवन मिशन 2.0 के एमओयू, राज्य विशिष्ट जल कार्ययोजना, विभिन्न सड़क परियोजनाओं, सरकारी कर्मचारियों के नियमितीकरण एवं प्रोन्नति सहित कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।
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वज्रपात और हीट वेव अब स्थानीय आपदा की सूची से बाहर
वज्रपात और ग्रीष्म लहर को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किए जाने के बाद इन्हें झारखंड की विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची से हटाने की स्वीकृति दी गई। साथ ही प्राकृतिक एवं विशिष्ट स्थानीय आपदाओं से जुड़े विभिन्न विभागीय संकल्पों में भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दी गई। झारखंड में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी विकसित भारत-जी राम जी योजना को मंजूरी दी गई।
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दो मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी एमबीबीएस और पीजी सीटें
एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर को सुदृढ़ और उन्नत करने के लिए 2026-27 से 2029-30 तक कुल 393.91 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वहीं, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद के लिए 495.02 करोड़ रुपये की लागत को मंजूरी मिली। दोनों संस्थानों में एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के साथ नए स्नातकोत्तर विषय और पीजी सीटें बढ़ाने की योजना है।
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100 नए स्कूल बनेंगे मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय
आदर्श विद्यालय योजना के तहत पहले से संचालित 80 विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य के 100 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी गई। इसके लिए 721.43 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
छात्राओं को हर महीने मिलेंगे मुफ्त सैनिटरी नैपकिन
राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने अधिकतम 10 ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए 124.37 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
606 थानों में लगेंगे 9006 सीसीटीवी कैमरे
राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। योजना के तहत वर्तमान में 606 पुलिस थानों में कुल 9006 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
डॉक्टरों की संविदा नियुक्ति के लिए नई नियमावली
झारखंड के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए झारखंड राज्य सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक के रिक्त पद पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी दी गई।
गैर शैक्षणिक डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु घटाई
झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही राज्य के पांच नवसृजित प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय स्थापित करने और इनके भवन निर्माण के लिए 49.99 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी घोषणा
ज्ञानोदय योजना के तहत प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कैलेंडर उपलब्ध कराने हेतु 73.66 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। वहीं, कक्षा 6 से 8 तक के सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए छात्र डायरी उपलब्ध कराने को 27.87 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
धनबाद में मेडिकल कॉलेज के विस्तार को 275 करोड़
धनबाद में एसएनएमएमसीएच कॉलेज और टेक्निकल हॉस्पिटल के उन्नयन और पुनर्विकास के लिए जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की निधि से 275.18 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। योजना में मौजूदा 100 यूजी सीटों को बढ़ाकर 250 और पीजी सीटों को 200 करने का प्रस्ताव शामिल है।
यह भी पढ़ें: रांची में नीट-पीजी परीक्षा को लेकर सख्ती, 4 केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू
धनबाद की तोपचांची झील और आसपास के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए पीपीपी के माध्यम से डीबीएफओटी मॉडल पर 184.29 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई। ग्रामीण कार्य विभाग के तहत निर्मित पुलों के रखरखाव एवं अनुरक्षण के लिए ‘झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति-2025’ को मंजूरी दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पूर्व संविदा आधारित कनीय अभियंता (कृषि अभियंत्रण) के 12 वादियों की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी।
छात्रों के शोध और नवाचार के लिए नई नीति
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत ‘झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति, 2026’ के गठन को स्वीकृति दी गई। इसके साथ झारखंड राज्य में गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए जारी मार्गदर्शिका में संशोधन को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि संशोधन विधेयक, 2026, झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक, 2026 के प्रारूप, निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित जमा राशि वापस करने, जल जीवन मिशन 2.0 के एमओयू, राज्य विशिष्ट जल कार्ययोजना, विभिन्न सड़क परियोजनाओं, सरकारी कर्मचारियों के नियमितीकरण एवं प्रोन्नति सहित कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।
