चारा घोटाला: सरकारी गवाहों को माफी देने पर सवाल, लालू यादव के वकील ने हाईकोर्ट में उठाई प्रक्रिया पर आपत्ति
चारा घोटाले में सरकारी गवाहों को माफी देने की प्रक्रिया पर लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में सवाल उठाए। वहीं, महागामा मामले में 15 जून से जेल में बंद आरोपी मो. हसन को 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत मिली।
विस्तार
हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत में चारा घोटाले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान तीन सरकारी गवाहों को माफी देने की कानूनी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए। मामले की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता ने अदालत में दलील प्रस्तुत की कि सरकारी गवाह बने आरके दास, शैलेश प्रसाद सिंह और शिव कुमार पाटवारी को माफी देने से पहले अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराना प्रथम दृष्टया नियमविरुद्ध था।
चारा घोटाले की प्रक्रिया पर सवाल
बचाव पक्ष की ओर से माफी प्रदान करने से पूर्व धारा 306 के अनुपालन से संबंधित अदालती आदेशों और आवेदनों की प्रतियां मांगी गईं। इसके साथ ही आरोप पत्र में अलग-अलग आरोपियों की भूमिकाओं के अंतर और आरोप तय करने की संपूर्ण प्रक्रिया को लेकर भी अदालत के समक्ष कई कानूनी दलीलें दी गईं। अधिवक्ता ने कहा कि प्रक्रियात्मक त्रुटियों की जांच आवश्यक है।
महागामा मामले में आरोपी को जमानत
उधर, हाईकोर्ट ने महागामा थाना क्षेत्र से जुड़े एक अन्य मामले में सुनवाई करते हुए 15 जून 2026 से न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी मो. हसन उर्फ मो. राज हसन को जमानत दे दी। बचाव पक्ष के अनुसार दोनों पक्षों के बीच व्हाट्सएप ग्रुप से पहचान के बाद दोस्ती हुई थी और बाद में भागलपुर से बरामदगी हुई थी।
अदालत ने पीड़िता के बयान, दोनों के बालिग होने और आरोपी के बेदाग आपराधिक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए 25 हजार रुपये के मुचलके और दो जमानतदारों की शर्त पर रिहाई का आदेश सुनाया। अदालत ने आरोपी के लिए शर्त रखी है कि वह हर तारीख पर अदालत में हाजिर रहे, अपना पहचान पत्र व मोबाइल नंबर जमा रखे तथा शिकायतकर्ता पक्ष को किसी तरह से परेशान न करे।
