Jharkhand : HC ने ईडी से पूछा- क्या राज्य सरकार से साझा कर सकते हैं रिपोर्ट, झूठे मामले में साजिश रचने का आरोप

बता दें, आरोपियों की शिकायत पर ध्यान देते हुए हाईकोर्ट ने आठ नवंबर को ईडी को आदेश दिया था कि आप मामले की जांच और सील बंद कवर में आरोपों की रिपोर्ट सौंपे। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन ने इस रिपोर्ट को देखा और वापस एजेंसी को वकील को दे दिया। कोर्ट ने वकील से पूछा कि क्या एजेंसी यह रिपोर्ट राज्य सरकार के अधिकारियों से साथ साझा कर सकती है। 

मामले की अब अगली सुनवाई 15 दिसंबर को तय की गई है। इसी दिन ईडी अदालत को बताएगी कि वे रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकते हैं या नहीं। एजेंसी की मानें तो यह रिपोर्ट बेहद संवेदनशील है, क्योंकि इसमें उसमें उनके अधिकारियों की जांच और निष्कर्ष शामिल है। बता दें, ईडी ने तीन नवंबर को रांची जेल में तलाशी ली थी, उन्हें शक था कि एक जमीन घोटाले मामले में गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की साजिश रची जा रही है। छापेमारी के दौरान मिले सबूतों के आधार पर एजेंसी ने जेल के तीन अधिकारियों को तलब किया है, जिसमें बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर, जेलर नसीम और हेड क्लर्क दानिश शामिल हैं। 

बता दें, इसी मामले में ईडी ने 14-15 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं। छवि पहले राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थीं।