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Jharkhand: कस्तूरबा गांधी स्कूलों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन में 20 फीसदी बढ़ोतरी, कैबिनेट ने दी मंजूरी
Fri, 10 Feb 2023 04:03 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Fri, 10 Feb 2023 04:03 AM IST
सार
वित्त सचिव अजय कुमार सिंह ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, कैबिनेट ने 203 कस्तूरबा गांधी स्कूलों के नाइट गार्ड सहित 1,234 गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने का फैसला किया है।
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कस्तूरबा गांधी स्कूल
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
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झारखंड सरकार ने गुरुवार को 203 कस्तूरबा गांधी स्कूलों के 1,200 से अधिक गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।
वित्त सचिव अजय कुमार सिंह ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, कैबिनेट ने 203 कस्तूरबा गांधी स्कूलों के नाइट गार्ड सहित 1,234 गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में कुल 25 फैसले लिए गए।
एक अन्य निर्णय शहरी विकास विभाग की 'स्मार्ट सिटी' परियोजना के लिए 647 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के खिलाफ रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) को 2.48 करोड़ रुपये के बकाये के भुगतान से संबंधित है। सरकार ने 20 मॉडल स्कूलों को आवासीय में बदलने का भी फैसला किया। राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में प्रशिक्षु नर्सों की एक वर्ष की सेवा के लिए 10-10 हजार रुपये मासिक मानदेय पर बांड के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई। हालांकि, यह सुविधा इससे पहले राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नर्सिंग कॉलेज से जुड़ी नर्सों तक ही सीमित थी।
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कैबिनेट ने झारखंड की खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कवर किए गए 20 लाख लाभार्थियों के बीच एक वर्ष के लिए खाद्यान्न वितरण के विस्तार को भी अपनी मंजूरी दे दी। मंत्रिपरिषद ने राज्य के 226 सूखा प्रभावित ब्लॉकों में वितरण के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से 268.14 करोड़ रुपये की निकासी को भी हरी झंडी दे दी।
पर्यटन स्थलों को भी लेकर लिया गया फैसला
सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड के तहत पर्यटन स्थलों पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लेनदेन सलाहकार नियुक्त करने का भी फैसला किया। गोड्डा में 79.43 करोड़ रुपये की सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई।
वित्त सचिव अजय कुमार सिंह ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, कैबिनेट ने 203 कस्तूरबा गांधी स्कूलों के नाइट गार्ड सहित 1,234 गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में कुल 25 फैसले लिए गए।
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एक अन्य निर्णय शहरी विकास विभाग की 'स्मार्ट सिटी' परियोजना के लिए 647 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के खिलाफ रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) को 2.48 करोड़ रुपये के बकाये के भुगतान से संबंधित है। सरकार ने 20 मॉडल स्कूलों को आवासीय में बदलने का भी फैसला किया। राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में प्रशिक्षु नर्सों की एक वर्ष की सेवा के लिए 10-10 हजार रुपये मासिक मानदेय पर बांड के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई। हालांकि, यह सुविधा इससे पहले राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नर्सिंग कॉलेज से जुड़ी नर्सों तक ही सीमित थी।
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कैबिनेट ने झारखंड की खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कवर किए गए 20 लाख लाभार्थियों के बीच एक वर्ष के लिए खाद्यान्न वितरण के विस्तार को भी अपनी मंजूरी दे दी। मंत्रिपरिषद ने राज्य के 226 सूखा प्रभावित ब्लॉकों में वितरण के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से 268.14 करोड़ रुपये की निकासी को भी हरी झंडी दे दी।
पर्यटन स्थलों को भी लेकर लिया गया फैसला
सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड के तहत पर्यटन स्थलों पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लेनदेन सलाहकार नियुक्त करने का भी फैसला किया। गोड्डा में 79.43 करोड़ रुपये की सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई।
