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Jharkhand: राज्य कैबिनेट ने 32 प्रस्तावों को किया मंजूर, कैंसर-रैबीज को लेकर किया यह फैसला

Fri, 06 Oct 2023 02:34 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: जलज मिश्रा Updated Fri, 06 Oct 2023 02:34 AM IST
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Jharkhand government declares cancer and rabies as notifiable diseases in cabinet meeting
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (फाइल) - फोटो : फेसबुक/ हेमंत सोरेन
झारखंड कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसले को मंजूर किया है। कैबिनेट ने कैंसर और रैबीज को उल्लेखनीय रोग घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद ऐसी बीमारियों के लिए डेटाबेस तैयार किया जाएगा।
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सरकारी और निजी अस्पतालों में लागू होगा फैसला
झारखंड कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने गुरुवार को कहा कि कैबिनेट ने कैंसर और रेबीज को उल्लेखनीय बीमारियों के रूप में घोषित करने का फैसला किया है। फैसले के बाद जो निजी और सरकारी अस्पताल इन बीमारियों का इलाज करती हैं, उन्हें अब सरकार को जानकारी देनी होगी, जिससे एक डेटाबेस बनाया जाएगा। इससे भविष्य में नीतियां बनाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा, कैबिनेट ने कुछ अन्य प्रस्तावों को भी मंजूर किया है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना और स्वच्छ एवं स्वस्थ पंचायत योजना को मंजूरी दी है। 
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जिला-राज्य पुरस्कारों का एलान
सचिव डाडेल ने बताया कि इन फैसलों के तहत, राज्य के 24 जिलों में स्थित 4300 से अधिक ग्राम पंचायतों में से 24 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा और प्रत्येक पंचायत को 10 लाख रुपये से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा, झारखंड के पांच प्रमंडलों में से पांच प्रखंड पंचायतों का भी चयन किया जाएगा और इनाम स्वरूप उन्हें 15-15 लाख रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। ग्रामसभा प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत 48 ग्राम सभाओं को चार-चार लाख रुपये दिए जाएंगे। साथ ही दो जिला परिषदों का भी चयन करेंगे और उन्हें 20-20 लाख रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा। इन जिला और राज्य स्तरीय पुरस्कार समितियां भी गठित की गई हैं।
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इन प्रस्तावों को भी किया मंजूर
सचिव ने आगे बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान 32 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। इसमें जल संकट से निपटने के लिए 4,351 ग्राम पंचायतों में 43,510 ट्यूबवेल लगाने के लिए 463 करोड़ रुपये की मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा, आधार इकोसिस्टम-2023 के लिए सूचना सुरक्षा नीति और डाटा गोपनीयता नीति को भी मंजूर किया गया है। इसमें पांच नए थाने, तीन चौकियां और दो चौकियां को पूर्ण थाना बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया है।
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