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झारखंड: 125 यूनिट मुफ्त घरेलू बिजली की सौगात, 7.43 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा
Fri, 23 Feb 2024 10:39 PM IST
ज्योति भास्कर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Fri, 23 Feb 2024 10:39 PM IST
सार
झारखंड में रहने वाले लोगों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। पहले केवल 100 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान था।
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झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन (फाइल)
- फोटो : ANI
विस्तार
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झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि अब घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली की सीमा 100 से बढ़ाकर 125 यूनिट करने को मंजूरी दे दी गई।
कैबिनेट सचिव अजॉय कुमार सिंह ने कहा कि इस फैसले से 7.43 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा। सरकार के मुताबिक 21,72,331 उपभोक्ता 100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे हैं। नए फैसले के बाद मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 29,15,951 हो जाएगी।
सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट में शुक्रवार को कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें गिरिडीह और जमशेदपुर में डेयरी संयंत्र स्थापित करने का फैसला भी शामिल है। सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों में सभी 2जी नेटवर्क-आधारित 27,000 ई-पीओएस (बिक्री बिंदु) मशीनों को 4जी उपकरणों से बदलने का अहम फैसला भी लिया है। सरकार के मुताबिक उपकरणों की खरीद के लिए 63.72 करोड़ रुपये और उनके वार्षिक रखरखाव के लिए 28.67 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
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कैबिनेट सचिव अजॉय कुमार सिंह ने कहा कि इस फैसले से 7.43 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा। सरकार के मुताबिक 21,72,331 उपभोक्ता 100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे हैं। नए फैसले के बाद मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 29,15,951 हो जाएगी।
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सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट में शुक्रवार को कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें गिरिडीह और जमशेदपुर में डेयरी संयंत्र स्थापित करने का फैसला भी शामिल है। सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों में सभी 2जी नेटवर्क-आधारित 27,000 ई-पीओएस (बिक्री बिंदु) मशीनों को 4जी उपकरणों से बदलने का अहम फैसला भी लिया है। सरकार के मुताबिक उपकरणों की खरीद के लिए 63.72 करोड़ रुपये और उनके वार्षिक रखरखाव के लिए 28.67 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
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