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महबूबा मुफ्ती पहली कैबिनेट मीटिंग में ले सकती हैं कई अहम फैसले
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
Updated Mon, 11 Apr 2016 04:49 PM IST
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सीएम महबूबा मुफ्ती और डिप्टी सीएम निर्मल सिंह
- फोटो : Amar Ujala
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महबूबा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक सोमवार को हो रही है। इसमें कुछ अफसरों के तबादले संभावित हैं। इसके साथ ही विधानसभा सत्र से लेकर निकाय चुनाव तक का भविष्य तय हो सकता है।
सूत्रों का कहना है कि बैठक में कुछ प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों के तबादले और तैनाती हो सकती है। इसके साथ ही रूटीन मैटर पर ही चर्चा होगी। हालांकि, जानकारों का कहना है कि पहली कैबिनेट बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले होने की संभावना कम है।
रियासत में निकाय चुनाव के संबंध में हाईकोर्ट की ओर से पिछले दिनों एक सप्ताह में तिथि जारी करने की हिदायत दी गई है। इस वजह से यह माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में इस संबंध में कुछ फैसला हो सकता है।
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सीईओ कार्यालय निकाय चुनाव के लिए अपनी तरफ से मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने का काम पूरा कर चुका है। चुनाव करवाने का फैसला रियासती सरकार को करना है। इसके अलावा बजट पारित कराने के लिए विधानसभा सत्र को बुलाने पर भी फैसला लिया जा सकता है। सरकारी मुलाजिमों को डीए किश्त जारी किए जाने पर भी चर्चा संभव है।
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सूत्रों का कहना है कि बैठक में कुछ प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों के तबादले और तैनाती हो सकती है। इसके साथ ही रूटीन मैटर पर ही चर्चा होगी। हालांकि, जानकारों का कहना है कि पहली कैबिनेट बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले होने की संभावना कम है।
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रियासत में निकाय चुनाव के संबंध में हाईकोर्ट की ओर से पिछले दिनों एक सप्ताह में तिथि जारी करने की हिदायत दी गई है। इस वजह से यह माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में इस संबंध में कुछ फैसला हो सकता है।
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सीईओ कार्यालय निकाय चुनाव के लिए अपनी तरफ से मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने का काम पूरा कर चुका है। चुनाव करवाने का फैसला रियासती सरकार को करना है। इसके अलावा बजट पारित कराने के लिए विधानसभा सत्र को बुलाने पर भी फैसला लिया जा सकता है। सरकारी मुलाजिमों को डीए किश्त जारी किए जाने पर भी चर्चा संभव है।