घाटी में हिंसा के बाद जा सकती है मुफ्ती की सरकार, राज्यपाल शासन होगा लागू?

सूत्रों के मुताबिक बिगड़े हालात को पटरी पर लाने के लिए केंद्र इस विकल्प पर भी गंभीर है। हालांकि, रियासत में भाजपा भी सरकार में शामिल है और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती खुलकर सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों का समर्थन कर रही हैं। लेकिन, इसके बावजूद हालात में सुधार नहीं हुए तो केंद्र इस विकल्प को आजमा सकता है।

राज्यपाल एनएन वोहरा पहले ही पद से छुट्टी की केंद्र से गुहार लगा चुके हैं। ऐसे में राज्यपाल शासन से पहले गवर्नर बदलने की भी जरूरत होगी। फिलहाल राजनाथ कश्मीरियों का दिल जीतने की मुहिम को आगे बढ़ाने में जुटे हैं।