कानून-व्यवस्था के लिए डीसी-एसपी होंगे जिम्मेदार: महबूबा

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह तीन महत्वपूर्ण बातों पर हमेशा से जोर देती आईं हैं, जो बदलाव की चाबी है। वह है सुशासन, पारदर्शिता और जवाब देही। उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट (पीएसजीए) के तहत तय टाइम लाइन का पालन न होना गंभीर है। राशन कार्ड, एफआईआर की प्रति, जन्म तथा मृत्यु प्रमाणपत्र समय पर न मिल पाने से लोगों को दिक्कतें होती हैं।

उन्होंने श्रीनगर के डीसी को पीएसजीए का एक मॉडल विकसित करने को कहा जिसे अन्य जिलों में लागू किया जा सके। कहा कि सिस्टम की जांच के लिए वे समय-समय पर प्रयोग के तौर पर कुछ केस भी भेजेंगी। यदि सब कुछ तय समय पर जनता को मिलने लगे तो इससे उन्हें प्रसन्नता होगी खासकर पासपोर्ट के लिए सीआईडी वेरीफिकेशन तथा नौकरी के लिए एनओसी जारी करने में।

उन्होंने कानून की व्यवस्था स्थापित करने के लिए सरकारी तथा सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त कराने और पाथ वे को कब्जा मुक्त कराने को कहा ताकि सुचारु यातायात बहाल रहे। उन्होंने ट्रैफिक अनुशासन की आवश्यकता पर बल दिया। कहा कि सड़क किनारे पार्किंग, चालक तथा पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट, सीट बेल्ट तथा वाहन चलाने के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी का सख्ती से पालन होना चाहिए।